अतुल कुलकर्णी मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधात बसण्याची घेतलेली भूमिका हा राजकीय डावपेच असून, शिवसेनेला न घेता सरकार बनवण्यास तयार झालेली भाजप काही काळात राष्ट्रवादीला सरकारमध्ये सहभागी करून घेईल, असे चित्र आकाराला येत आहे. त्यामुळेच शिवसेनेला कोणीही बोलायचे नाही, ते स्वत:हून सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी आले तर ठीक, अन्यथा त्यांच्याशिवाय सरकार बनवा असे आदेश दिल्लीहून भाजप नेत्यांना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. भाजपकडून कोणताही प्रस्ताव शिवसेनेला दिला जाणार नाही, असेही समजते.आम्ही विरोधात बसू, असे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार सांगत आहेत. पण पवार जे बोलतात त्यापेक्षा वेगळेच काही करतात असा इतिहास आहे. त्यांनी २०१४ साली भाजपला स्वत:हूनच पाठिंबा देऊ केला होता. त्यामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये फुटीची बीजे कायमची रोवली गेली. पाचही वर्षे शिवसेनेने सरकारविरोधी भूमिका घेतली. आताही मुखपत्रातून भाजपविषयी टीकेची धार कमी झालेली नाही.
त्यामुळे शिवसेना आपण सांगू, त्या अटींवर आली तरच सोबत घ्यायचे, अन्यथा त्यांच्याशिवाय सरकार स्थापन केले जाईल, अशी भूमिका भाजप नेतृत्वाने घेतली आहे. भाजपविरोधात बोलण्याची एकही संधी सेनेच्या नेत्यांनी सोडलेली नाही. शिवसेनेचे नेते जेवढा विरोध करत राहतील, तेवढे त्यांचे नुकसान होईल. असा निरोपच त्यांना देण्यात आला आहे. हवे असल्यास पूर्ण पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रिपद घ्यावे, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम देऊ आणि आपण सरकारमध्ये विरोध न करता सहभागी होत असल्याचे शिवसेनेने स्वत:हून कळविण्याची अट घाला, असे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी राज्यातील नेत्यांना कळवल्याचे तसेच ते न झाल्यास भाजपचे आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.फक्त भाजपचा शपथविधी झाला तर..?मुख्यमंत्री व अन्य काही मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर नवे सरकार अस्तित्वात येईल. नंतर आमदारांच्या शपथविधीसाठी अधिवेशन होईल. त्यात विधानसभाध्यक्षांच्या निवडीसाठी भाजपतर्फे नाव सुचवले जाईल आणि गदारोळात अध्यक्षपदी झालेली निवड जाहीर करून अधिवेशन संपेल. हिवाळी अधिवेशन नागपुरात डिसेंबरमध्ये होईल. तोपर्यंत सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडणार नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.