मुंबई : राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आ. रोहित पवार यांनी शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी मुंबईतील विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १७ मार्चपर्यंत म्हणणे मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात आरोप आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शिखर बँकेच्या आर्थिक घोटाळाप्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस विशेष न्यायालयाला केली होती. ती न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने दाखल केलेले प्रकरण लागू राहत नसल्याचा दावा रोहित पवार यांच्यातर्फे दोषमुक्तीच्या अर्जात करण्यात आला आहे. रोहित पवारांसोबत राजेंद्र इंगवले व इतर पाच जणांनीदेखील दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे.
खासदार, आमदारांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी या प्रकरणी ईडीला १७ मार्चपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. ईडीकडून आपल्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप खोटे असल्याचा व या प्रकरणी आपल्याविरोधात खटला दाखल केला जाऊ शकत नसल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता.
नेमके काय प्रकरण?
सहकारी कारखाने कमी किमतीत व नियमबाह्य पद्धतीने विक्री केल्याचा आरोप होता. कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचे ८० कोटींचे कर्ज थकीत झाल्याने शिखर बँकेने २००९ मध्ये त्या कारखान्याची मालमत्ता सरफेसी कायद्यानुसार ताब्यात घेतली होती. २०१२ मध्ये शिखर बँकेने कमी किमतीत त्याचा लिलाव केला. या प्रक्रियेत पवारांच्या अधिपत्याखालील बारामती ॲग्रो शिवाय इतर दोघांनी बोली लावली होती. मात्र, सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याचा अर्ज तांत्रिक कारणांवरून बाद केला होता. दुसरी बोली लावणारा बारामती ॲग्रोशी संबंधित होता व त्याला कारखाना चालवण्याचा अनुभव नव्हता, असा ईडीचा आरोप आहे.
Web Summary : Rohit Pawar filed for discharge in the Shikar Bank scam. Court directs ED to respond by March 17. Allegations involve undervalued sale of cooperative factories. Police had closed the case, but ED's case continues. Pawar claims false charges.
Web Summary : रोहित पवार ने शिखर बैंक घोटाले में दोषमुक्ति के लिए अर्जी दी। अदालत ने ईडी को 17 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया। आरोप सहकारी कारखानों की कम कीमत पर बिक्री से जुड़े हैं। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था, लेकिन ईडी का मामला जारी है। पवार का दावा है कि आरोप झूठे हैं।