अपार्टमेंटच्या सुनावणी घेण्याचे अधिकार सहकार उपनिबंधकांना; राज्य सरकारकडून कायद्यात सुधारणा

आता दिवाणी न्यायालयात दावा लढवण्यापासून रहिवाशांची सुटका

पिंपरी : अपार्टमेंट कायद्यानुसार त्याच्या तक्रारींसाठी थेट दिवाणी न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत होते. आता त्यातून राज्यातील अपार्टमेंटवासियांची सुटका होणार आहे. राज्य सरकारने अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून दाव्यांच्या सुनावणीचे अधिकार सहकार उपनिबंधकांकडे दिले आहेत.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशीप ऍक्ट १९७०मध्ये सुधारणा केली आहे. अपार्टमेंट मधील रहिवाशांचे वाद, बांधकाम व्यवसायिकांशी संबंधित तक्रारी या साठी अपार्टमेंट मधील रहिवाशांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागत होती. हे दावे अनेक वर्षे चालत असल्याने रहिवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. आता सहकार उपनिबंधकाना अधिकार दिल्याने तीन महिन्यांच्या आत न्याय मिळवण्याचा अधिकार रहिवाशांना प्राप्त झाला आहे. 

   याविषयी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे महानगर अध्यक्ष विजय सागर म्हणाले, अपार्टमेंट मधील सभासदांचे वाद झाल्यास न्यायालयात जावे लागत होते. अगदी एखाद्या सभासदाने मासिक देखभाल शुल्क न भरल्यास न्यायालयात दाद मागावी लागत होती.  या तरतुदीचा फायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अपार्टमेंट अंतर्गत प्रकल्प नोंदणी करून मनमानी करायचे. गृह संस्थेकडे मालकी हस्तांतरीत करण्यासही टाळाटाळ केली जात होती. या बदलामुळे न्यायालयात न जाता तीस दिवस ते तीन महिन्यामध्ये निकाल मिळवता येईल. या शिवाय एखाद्या अपार्टमेंटचा पुनर्विकास करायचा असल्यास ५१ टक्के सभासदांचे बहुमत असणे पुरेसे ठरणार आहे. 

अपार्टमेंटची मोकळी जागा, टेरेस, वाहनतळ, सदनिकेत अथवा अपार्टमेंट मध्ये होणारी पाण्याची गळती या सारखे वाद उपनिबंधकांकडे तीस दिवसांत सुटतील. अपार्टमेंट मधील पूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदींचा गैरफायदा बांधकाम व्यावसायिक घेत. अपार्टमेंट मधील मोकळ्या जागेवरही हक्क सांगितला जात. आता असे प्रकार थांबतील असे, सागर म्हणाले.