अभियांत्रिकीचे प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे वय वाढले

प्राचार्य अथवा प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय वाढविणे किंवा कमी करणे हे अधिकार शासनाला आहे.

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे वय ६२ व ६० वरून ७० व ६५ वर्षे अनुक्रमे केले आहे. असाधारण दिशानिर्देश ५०/२०१९ अन्वये १३ डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. शासनाची परवानगी न घेता वय वाढविल्याप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली असून, याबाबत संभ्रम दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. येथील विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटीचे संचालक नितीन हिवसे यांनी अमरावती विद्यापीठाने घेतलेल्या निर्णयाची तक्रार केली आहे. प्राचार्य अथवा प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय वाढविणे किंवा कमी करणे हे अधिकार शासनाला आहे.

मात्र, अमरावती विद्यापीठाने दिशानिर्देशाचा आधार घेत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्राचार्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ७० आणि प्राध्यापकांचे ६० वरून ६५ वर्ष वाढविली आहे. या दिशानिर्देशामुळे निवृत्ती संबंधी महाविद्यालयीन प्रशासन आणि संस्था चालकांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांनी शासन की, विद्यापीठ कुणाचे नियम पाळावे, ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. राज्यात इतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत शासन नियमानुसार निवृत्तीचे वय ग्राह्य धरण्यात येते. अमरावती विद्यापीठाने निर्गमित केलेल्या अध्यादेशाने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत एकच गोंधळ उडाला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांचे निवत्ती वयाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसताना अचानक अमरावती विद्यापीठाने निवृत्तीचे वय बदलविल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हा संभ्रम राज्यपालांनी दूर करावा, अशी मागणी नितीन हिवसे यांनी केली आहे. याप्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाकडे तक्रार पाठविली आहे. 
    
 २३ अभियांत्रिकीमध्ये संभ्रमाची स्थिती
अमरावती विद्यापीठांतर्गत पाचही जिल्ह्यांत २३ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. विद्यापीठाने दिशानिर्देश जारी करून प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या निवृत्तीत वाढ केल्यामुळे महाविद्यालयीन प्रशासन गोंधळले आहे. नेमके निवृत्तीचे वय कोणते ग्राह्य धरावे, याबाबत स्पष्टता नाही. संस्थाचालकही ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. आता याप्रकरणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कोणता निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

विद्यापीठाकडे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे दिशानिर्देश काढले आहे. प्राध्यापकांना एआयटीसी वेतन देते, राज्य शासन देत नाही. केंद्र शासनाच्या गाइडलाइननुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
- मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ