- मनोहर कुंभेजकरमुंबई - रामजन्मभूमी व बाबरी मशीदचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जरी श्री श्री रविशंकर व अन्य काही पुढाकार घेत असले तरी हा प्रश्न सर्वोच न्यायालयातूनच सोडवला गेला पाहिजे आणि सर्वोच न्यायालयाचा निकाल सर्वांनी मान्य करायला पाहिजे असे ठाम प्रतिपादन निवृत्त केंद्रीय गृह सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी नुकतेच पार्ल्यात केले.6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद कार सेवकांनी पाडली त्यावेळी गोडबोले हे केंद्रात गृहसचिव होते.
प्रबोधन मंच आयोजित ‘ नक्की कोण चालवत हा देश? ‘ या विषयावर प्रबोधन मंचचे सदस्य मृगांक परांजपे यांनी गोडबोले यांच्याशी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत प्रश्न विचारले त्याला सडेतोड उत्तरे देत पार्लेकरांशी सुमारे दीड तास मुक्त संवाद साधला.
प्रसिद्धी माध्यमांचा सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी नागरिकांच्या समस्यांचा सातत्याने उहापोह होणे गरजेचे आहे.यासाठी प्रबोधन मंच सारख्या अशासकीय संस्था वाढीस लागून निवडणुकांपूर्वी नागरिकांच्या राजकीय पक्षांकडून काय अपेक्षा आहेत यावर भाष्य करणारा आपला निवडुक जाहिरनामा तयार करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकार, हे ,सरकार चालवत नसून सरकार जेव्हा कमी चालते तेव्हा देश चालतो.आपण सर्व देशवासीय कसा देश चालवतो यावर देश चालतो असे भाष्य त्यांनी केले. 2019 च्या निवडणुका नजरे समोर ठेऊन लोकाभिमुख निर्णय व घोषणा होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
यावेळी त्यांनी राज्य व केंद्रात 34 वर्षे प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवांवर आधारित अनेक विषयांवर मोकळेपणाने भाष्य केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी प्रसिद्धी माध्यमांकडे जाऊन पत्रकार परिषद घेणे योग्य नव्हते असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेतलेला नोटा बंदीचा निर्णय योग्य होता,मात्र याची अंमलबजावणी करण्यात रिझर्व्ह बँक कमी पडली अशी टिका त्यांनी केली.नोटबंदी व देशातील सर्व राज्यात गेल्या 1 जुलै पासून सुरू केलेला जीएसटी मुळे जगात आपल्या देशाची प्रतिमा उंचवली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राला चांगले मुख्यमंत्री व मंत्री लाभले,यात राज्याचे अनेक वर्षे मुख्यमंत्री असलेले माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक व हेडमास्तर म्हणून प्रसिद्ध असलेले माजी मुख्यमंत्री दिवंगत शकरराव चव्हाण यांची कारकीर्द आपल्याला आवडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. वसंतराव नाईक यांना विषयांची चांगली जाण होती,आणि सर्वाना एकत्र घेऊन ते राज्यकारभार करत असत,तर शंकरराव चव्हाण कडक होते.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येणारा विषयावर त्या त्या मंत्र्यांनी अभ्यास केलेला असावा,आणि त्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे,जर त्यांना उत्तर देता येत नसेल तर मग सचिवांनी उत्तर द्यावे असा त्यांचा दंडक असायचा हा किस्सा त्यांनी सांगितला.
माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यात जरी काही मतभेद असले तरी,अनेकवेळा ते एकत्र चर्चा करून निर्णय घेत असत.पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये सैन्य नेले पाहिजे असे पटेल यांचे ठाम मत होते,मात्र नेहरू यांनी तिकडे सैन्य पाठवण्यास लॉर्ड माऊंटबेटन यांच्या सांगण्यावरून विरोध दर्शविला.जर वल्लभभाई पटेल देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर आपल्या देशाचे चित्र वेगळे असते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भारताच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा ५०% आहे तेव्हा लोकसभेत सुद्धा 50 टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात असे मत त्यांनी व्यक्त केले.विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेचे साध्य ठप्प होते हे गंभीर आहे ,ते पूर्वी देखिल होत होते अशी माहिती त्यांनी दिली.