कामगार कायद्यातील बदलांना विरोध

‘मेक इन महाराष्ट्र’अंतर्गत राज्य सरकारने कामगार कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. या बदलांना सर्वच कामगार संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे.

मुंबई : ‘मेक इन महाराष्ट्र’अंतर्गत राज्य सरकारने कामगार कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. या बदलांना सर्वच कामगार संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे. त्यातच सरकारमध्ये धाकट्या भावाची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेना प्रणीत भारतीय कामगार सेनेनेही कायद्यातील संभाव्य बदलांविरोधात राज्य बंद पाडू, असा इशारा दिला आहे.भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक यांनी सरकारने प्रस्तावित कामगार कायद्यांविरोधात कृती समिती तयार केल्यास राज्य बंद पाडू, अशी प्रतिक्रिया ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे कंत्राटी कामगारांसह कायम सेवेत असलेल्या कामगारांचे रोजगार धोक्यात येणार आहेत. शिवाय कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराची हमी राहणार नसून मोठ्या प्रमाणात शोषण होण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात अद्यापतरी इतर संघटनांशी चर्चा झाली नसल्याचे महाडिक यांनी सांगितले. मात्र कामगारांच्या हितासाठी संघटनांनी राजकारण बाजूला ठेवावे, असे आवाहनही महाडिक करतात. जर बदल कामगारांच्याविरोधातले असतील तर सरकारमध्ये असूनही अन्य संघटनांसोबत आंदोलनात सक्रिय होऊ, असा दावाही महाडिक करतात.अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष सुभाष देसाई म्हणाले, ठेकेदार आणि मालक वारंवार कामगार कायद्याकडे दुर्लक्ष करतात. मालकांनी कामगार कायद्याचे पालन करावे, म्हणून गेल्या कैक वर्षांपासून संघटना झगडत आहेत. सरकारने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून कामगारांना बळ देण्याऐवजी थेट कायदाच मोडीत काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. परिणामी, कंत्राटी कामगारांची सामाजिक सुरक्षाच धोक्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघानेही (एनटीयूआय) प्रस्तावित बदलांविरोधात निदर्शनांचे आयोजन केले आहे. संघटनेचे सचिव मिलिंद रानडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारतर्फे रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली सरकार कंत्राटी कामगार कायदा, सुरक्षा रक्षक कायदा, हमाल माथाडी कायदा, औद्योगिक कलह कायदा आणि फॅक्टर अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र त्यामुळे मालकांना मुक्त अधिकार मिळतील, ज्यामुळे ठेकेदार आणि मालक कामगारांचे शोषण करतील. परिणामी, कष्टकरी कामगारांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. (प्रतिनिधी)