कायदे बदलून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावंच लागेल - शाहू छत्रपती

मराठ्यांच्या प्रगतीचे, सर्वांगीण विकासाचे मार्ग खुंटले आहेत. शासकीय नोकऱ्यांत, शिक्षण क्षेत्रात, उद्योग व्यवसायांत, शेतीमध्ये मराठा समाज अडचणीत आला आहे. या सर्वाला केवळ शासकीय धोरणे जबाबदार आहेत.

ठळक मुद्देराज्यकर्ते आपल्यासाठी काही करीत नाहीत, आपले प्रश्न आपणच सोडवू शकतो, ही भूमिका घेऊन आज मराठे लढत आहेत. कायदे बदलून आरक्षण द्यावेच लागेल. तोपर्यंत मराठा समाजाचा राग शांत हाणार नाही.भारतीय संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर आजवर प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाला गृहीत धरुन चालण्याची भूमिका बजावली आहे.

कोल्हापूर, दि. 8 - मराठ्यांच्या प्रगतीचे, सर्वांगीण विकासाचे मार्ग खुंटले आहेत. शासकीय नोकऱ्यांत, शिक्षण क्षेत्रात, उद्योग व्यवसायांत, शेतीमध्ये मराठा समाज अडचणीत आला आहे. या सर्वाला केवळ शासकीय धोरणे जबाबदार आहेत. आमच्या प्रगतीचे मार्ग तुम्ही बंद केलेत, आमचं काय चुकलंय? याचा जाब मराठा समाज संघटितपणे विचारतोय, असे कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले. उद्या मुंबईत मराठा समाजाचा मोर्चा निघत आहे. यामध्ये 25 लाख जण सामिल होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती महाराज यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकराला खडे बोल सुनावले आहेत. 
आजवर राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाच्या उन्नतीकरिता जेवढे लक्ष द्यायला हवं होतं, तेवढं दिलं नाही. आता मराठा समाजाला गृहीत धरण्याचे दिवस आता संपले आहेत. राज्यकर्ते आपल्यासाठी काही करीत नाहीत, आपले प्रश्न आपणच सोडवू शकतो, ही भूमिका घेऊन आज मराठे लढत आहेत. पाणी गळ्यापर्यंत आले आहे. यापुढे मराठा समाज सहन करण्याच्या स्थितीत नाही. कायदे बदलून आरक्षण द्यावेच लागेल. तोपर्यंत मराठा समाजाचा राग शांत हाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाररात्मक भूमिकेतून संपूर्ण भारतात महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करावा, असे शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले. 
भारतीय संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर आजवर प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाला गृहीत धरुन चालण्याची भूमिका बजावली आहे. सर्वच क्षेत्रात होत असलेल्या पिछेहाटीमुळे समाजबांधव अस्वस्थ झाला आहे. समाजाचा हा आक्रोश रास्तच आहे. लोकसंखेच्या प्रमाणानुसार नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण देण्यासह मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे व्यापक धोरण सरकारनं ठरवावं. त्याकरिता प्रसंगी कायदे दुरुस्त करण्याची अथाव बदल करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रात आणि राज्यात आता तुमचेच सरकार आहे. घोषणा करुन, वटहुकूम काढून चालणार नाही. त्यासाठी कायद्यातच बदल करायला हवा. यासाठी विधिमंडळ, संसदेत एकत्रित बसून कायदा तयार करा, असे शाहू छत्रपती महाराजांनी स्पष्ट केलं.