मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील पोलिसांऐवजी अन्य एजन्सीकडून तपास करवून घेण्यास सांगितले आहे. तसेच, त्यांयांच्याविरोधात सध्यातरी कुठलीही चार्जशीट दाखल न करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. याशिवाय, त्यांना अटक न करण्याच्या आदेशालाही न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
परमबीर सिंग यांना अटक होणार नाही
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर 100 कोटी वसुलीचे आरोप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचे आदेश या आधीच्या सुनावणीत दिले होते. अटक न करण्याची मुदत आज संपत असल्याने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी पार पडली, यात परमबीर यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी तुर्तास अटकेपासून संरक्षण देत तपासात सहभागी होण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार
सीबीआयने न्यायालयात म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंहवर नोंदवलेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग केल्यास आमची हरकत नाही. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. इतर पक्षकारांना सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.
सर्प प्रकरणांचा तपास सुरू राहणार
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, परमबीर सिंग यांच्याविरुद्धचा तपास राज्य पोलिसांनी न करता अन्य एजन्सीद्वारे केला जावा असे प्रथमदर्शनी मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच, परमबीर यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांकडून कोणतेही चलन दाखल केले जाणार नसले तरी तपास सुरूच राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. परमबीर सिंग यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात खंडणी, फसवणूक यासारख्या गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांवर सध्या तपास सुरू आहे.
परमबीर सिंग यांना व्हिसलब्लोअर मानता येणार नाही
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना कायद्याने व्हिसलब्लोअर मानले जाऊ शकत नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सिंग यांनी त्यांच्या बदलीनंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यामुळेच राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.