विधिमंडळात प्रादेशिक फूट!

महाराष्ट्राचा विभागवार अनुशेष दूर व्हावा यासाठी नेमलेल्या केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चेने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रादेशिक फुटीची बीजं रोवली

अतुल कुलकर्ण, मुंबईमहाराष्ट्राचा विभागवार अनुशेष दूर व्हावा यासाठी नेमलेल्या केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चेने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रादेशिक फुटीची बीजं रोवली. शिवाय पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून नेत्यांना आपापल्या भागांचे प्रतिनिधित्व करण्यासही या समितीच्या अहवालाने भाग पाडल्याचे चित्र आज राज्यासमोर आले. विधानसभेत काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अहवालाच्या काही शिफारशी नक्कीच मान्य केल्या पाहिजेत, असे सांगत अभ्यासपूर्ण विवेचन केले; मात्र त्यांच्याच पक्षाच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत पक्षीय अस्मिता बाजूला सारत संपूर्ण अहवाल केराच्या टोपलीत टाकण्याची मागणी केली. विधानसभेत भाजपा सदस्य राजेंद्र पाटणी, डॉ. अनिल बोंडे यांनी अहवालावर कडाडून टीका केली तर याच पक्षाच्या नेत्या शोभाताई फडणवीस यांनी मात्र हा अहवाल स्वीकारण्याची मागणी केली. दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांमधील हे टोकाचे मतभेद दोन्ही सभागृहांत दिसत असताना राज्यमंत्री असणारे शिवसेनेचे विजय शिवतरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्राची बाजू घेत अवघ्या विदर्भाचे सदस्य अंगावर घेतले. माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात या विषयावर चर्चा करताना प्रादेशिक फुटीची बीजं रोवली जाऊ नयेत, अशी अपेक्षा केली खरी; पण दोन्ही सभागृहांमधील भाषणांनी केवळ फुटीचीच नाहीतर पक्षातल्या सदस्यांनादेखील एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे काम केले आहे. शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्राची बाजू घेतली तेव्हा भाजपाचेच सदस्य त्यांच्या अंगावर धावून गेले. विदर्भाकडे मुख्यमंत्री पद असताना विदर्भाच्या विरोधात एकही शब्द ऐकून घेण्याच्या तयारीत विदर्भाचे आमदार नव्हते. तर उर्वरित महाराष्ट्र म्हणजे फक्त पश्चिम महाराष्ट्र नाही, त्यात खानदेश आणि कोकणसुद्धा येतो असे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना सांगावे लागत होते. टोकाचा विरोधाभास केळकर समितीने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उभे करण्यात मात्र यश मिळवले. उद्यादेखील या अहवालावर चर्चा होणार आहे. सरकारने हा अहवाल स्वीकारला किंवा नाकारलेला नाही. दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकार यावरील ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ तयार करेल आणि केळकर समितीच्या शिफारशी मान्य करायच्या की नाही याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले आहे.