परीक्षा शुल्क परताव्याला खोडा; दहावी, बारावीच्या ८६ हजार विद्यार्थ्यांना रक्कम मिळालीच नाही!

एकूण पाच लाख ९९ हजार ६४ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे दहावी आणि बारावीच्या एकूण पाच लाख ९९ हजार ६४ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य मंडळाने सुरू केलेल्या शुल्क परताव्याच्या प्रक्रियेला सध्या तांत्रिक अडचणींचा फटका बसत आहे. आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधार संलग्न नसणे अशा कारणांमुळे आतापर्यंत ८६ हजार ३५ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची रक्कम पोहोचलेली नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

१५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, तसेच १ हजार २१ महसूल भागांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार राज्य मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा करण्यासाठी माहिती मागवली. त्यासाठी सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीत दहावीच्या ३ लाख ४८ हजार ९४२, तर बारावीच्या २ लाख ५० हजार १२२ विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित झाली. या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कापोटी २९ कोटी २५ लाख ५३ हजार १६० रुपये एवढी रक्कम थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात येणार होती.

पहिल्या टप्प्यात या योजनेसाठी शासनाकडून २०२३-२४ साठी ८ कोटी ९० लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर राज्य मंडळाने दहावीच्या १,१३,६४२ विद्यार्थ्यांना, तर बारावीच्या ७४ हजार १०६ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, दहावीच्या ५६ हजार १५५, तर बारावीच्या २९,८८० अशा ८६,०३५ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शुल्क परताव्याची रक्कम जमाच झाली नाही. त्याबाबत बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधारसंलग्न नसणे, खाते गोठवलेले असणे अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे तीन कोटी ९२ लाख ५६ हजार ५८० रुपयांचा निधी राज्य मंडळाकडे अजूनही शिल्लक आहे. हा निधी योजनेतील उर्वरित ८० हजार ४५५ विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी बँकेला देण्यात आला आहे. 

तपशिलाची दुरुस्ती करणार

तांत्रिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून तपशिलाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मंडळाने दिली.