शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ताधारी, निवडणूक आयोगाने देशाला फसवले; संपूर्ण निवडणूक प्रणालीची झाली चोरी; राहुल गांधी यांचा आरोप
2
चीनच्या सर्वांत मोठ्या धरणाने भारत सतर्क; ब्रह्मपुत्रा नदीशी संबंधित सर्व घडामोडींवर सरकारचे बारीक लक्ष
3
ट्रम्प यांचं टॅरिफ संधी ठरू शकते का? कॉर्पोरेट इंडिया म्हणतोय भारत बनू शकतो नवा 'पॉवरहाऊस'
4
अभिनेत्री हुमा कुरेशीच्या भावाची निर्घृणपणे हत्या; दिल्लीत दोघांना अटक, क्षुल्लक कारणावरुन झाला वाद
5
आजचे राशीभविष्य, ०८ ऑगस्ट २०२५: पद-पैसा-प्रतिष्ठा वाढ, सुख-सुबत्ता, कल्याणाचा दिवस
6
ठकासारखे वागू नका, कायद्याच्या चौकटीत राहा; ईडीला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा फटकारले
7
नेपाळची सक्ती; किमान ३ मुलांना जन्म द्या!
8
रक्षाबंधन २०२५: राखी बांधताना तुमच्याकडून ‘ही’ चूक तर होत नाही ना? पाहा, योग्य पद्धत-नियम
9
निवडणूक प्रक्रियेत मोठा घोटाळा! 'या' पाच प्रकारे झाली ‘मतांची चोरी’, राहुल गांधींचा दावा; विचारले असे प्रश्न
10
रक्षाबंधन २०२५: गणपती, स्वामींना राखी नक्की बांधा; सदैव रक्षण-कृपा, कायम सोबत असतील स्वामी!
11
अमेरिकेत महागाईचा भडका; टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंवर लावलेले ५०% आयात शुल्क ग्राहकांना भोवणार
12
गजलक्ष्मी सौभाग्य योगात रक्षाबंधन: ५ मूलांक लकी, बंपर कमाई; प्रसन्न होईल लक्ष्मी, शुभच घडेल!
13
लॅपटॉप जास्त वेळ मांडीवर अन् फोन खिशात ठेवाल तर वडील होण्याचे स्वप्न राहील अधुरे; नपुंसक होण्याचा धोका
14
मला व्यक्तिश: खूप मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, नेमकं काय म्हणाले मोदी?
15
रेव्ह पार्टीत नशा देऊन महिलांवर लैंगिक अत्याचार, प्रांजल खेवलकर अडचणीत; मोबाइलमध्ये सापडला अश्लील छायाचित्रांचा साठा!
16
उत्तरकाशीच्या धरालीत १००हून अधिक लोक बेपत्ता; ४०० जणांना वाचवले, ३०० यात्रेकरू सुरक्षित
17
कबुतरखान्यात दाणे टाकण्यावर हायकोर्टाची बंदी कायम, हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
18
न्या. वर्मा यांचे वर्तन विश्वासार्ह नाही; महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 
19
Isro Dharali Photos: गाव नाही, भगीरथी नदीही गिळली; बघा ISROच्या सॅटेलाईटने टिपलेले फोटो, किती झालाय विध्वंस
20
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ बॉम्ब! चीनने चढवला हल्ला; म्हणाला, 'हा टॅरिफचा दुरुपयोग'

येत्या मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार : अनिल देशमुख 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2020 21:10 IST

द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण

ठळक मुद्देआतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेतपुणे पोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय 

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या वतीने मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये, त्यांचे उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण पुरविले जाते.आतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. येत्या मार्चपासून ७ हजार जणांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. भरतीची ही ठिकाणे मुंबई व नागपूर येथे असणार आहे. बारावी पास असणाऱ्या १८ ते २८ वर्षांच्या तरुणांना असणार आहे. भरती प्रक्रियेमधून सुरक्षा रक्षक पदाकरिता निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेत कंत्राटी तत्वावर सामावून घेण्यात येणार आहे. 

...........पुणेपोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय एल्गारचा तपास जरी एनआयएकडे गेला असला तरी या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाविषयी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करुन चौकशी करता येईल का असा प्रस्ताव गृृह मंत्रालयाकडून राज्याच्या विधी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्या सल्ल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात अधिकाºयांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते़ देशमुख म्हणाले, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे जाऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. तो राज्य अभियोक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यानी आपला अधिकार वापरलाएल्गारचा तपासाची चौकशी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर दुसºया दिवशी केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. आमचे म्हणणे होते की, केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात घेतले पाहिजे होते. एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्यात येऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्र्यांचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचा अधिकार आहे़ त्यांनी तो वापरला आहे. 

ा़ 

टॅग्स :PuneपुणेAnil Deshmukhअनिल देशमुखDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसPoliceपोलिसministerमंत्री