शिर्डी संस्थान सदस्यांच्या नियुक्तीवर फेरविचार करा - उच्च न्यायालय

औरंगाबाद/मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निरीक्षणाआधारे शासनाने स्वतंत्र समिती नेमून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नियक्त्यांसंदर्भात नव्याने फेरविचार करावा. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी बुधवारी दिला.
विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील २८ जुलै २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची विनंती खंडपीठाने अमान्य केली व सर्व याचिका निकाली काढल्या. शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तांच्या नेमणुकीला आव्हान देणा-या जनहित याचिकांचा अंतिम निर्णय खंडपीठाने बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात जाहीर केला. याचिकेची जुलै महिन्यात सुनावणी पूर्ण होऊन सदर प्रकरण खंडपीठाने निकालासाठी राखीव ठेवले होते.
विश्वस्त निवडताना सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या एका याचिकेवरील निर्णयात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. विश्वस्त नियुक्तीसाठी नियम बनविण्यात आले; परंतु त्यात खूप संदिग्धता आहे, नियम अस्पष्ट आहेत. त्यामध्ये विश्वस्त निवडीसाठी निकषही निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. ही नियमावली पुरेशी स्पष्ट नाही, असा आरोप करून संदीप कुलकर्णीसह इतर जणांनी खंडपीठात याचिका केली होती.
शासनाने विश्वस्तांची नव्याने नियुक्ती केली. २८ जुलै २०१६ रोजी अधिसूचना काढली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन भांगे, दिलीप बोरधारे, सुरेद्र आरोरा, संजय काळे व नवनीत पांडे यांनी नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाविरोधात व अधिसूचनेला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

याचिकेतील आक्षेप

नियमावली केल्यानंतर एका महिन्यात विधानसभा अथवा विधान परिषदेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थांचे मुख्याधिकारी यांची समिती यापूर्वी नेमलेली आहे. पण त्यांच्याकडून नवीन विश्वस्तांकडे कार्यभार सोपविताना कोणतीच प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.

विश्वस्त मंडळ कमीत कमी १६ सदस्यांचे असणे गरजेचे आहे. शासनाने केवळ १२ सदस्य नेमले. विश्वस्तांपैकी काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. बहुतांश विश्वस्त सत्ताधारी राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत.