मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे नव्याने पाठवणार

राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबतची शिफारस करण्यात येईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

यदु जोशी
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भातील राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस नव्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबतची शिफारस करण्यात येईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीनंतर सहा महिन्यांच्या आत आमदार होणे आवश्यक आहे. त्याची मुदत २७ मे रोजी संपत आहे. अशावेळी त्यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमावे, अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या ९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ती बैठक झाली होती. आपल्याच नावाची शिफारस केली जात असताना आपल्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक होणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही, असे मत देत मुख्यमंत्री त्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले होते.
मंत्रिमंडळाने ज्या पद्धतीने ठराव मंजूर केला व शिफारस केली त्याच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत देखील त्यासंबंधी उल्लेख होता. उपमुख्यमंत्री हे वैधानिक पद नाही, त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीने केलेला ठराव वैध ठरत नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. सूत्रांनी सांगितले की उद्याची मंत्रिमंडळ बैठकदेखील अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. परंतु त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक घ्यावी, असे अधिकृत पत्र देतील. मंत्रिमंडळातील कुठल्याही सदस्यास ते असे पत्र देऊ शकतात. म्हणजे ही बैठक आणि त्यातील शिफारस अवैध असल्याचा आक्षेप कोणालाही घेता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत एखाद्या मंत्र्याला असे पत्र देणे हे नियमाला धरून आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत झालेला ठराव अवैध ठरणार नाही.
राज्यपालांनी समजा उद्या चालून उद्धव यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली नाही आणि ती न करण्यामागे ज्या मुद्द्यांचा आधार राज्यपाल घेऊ शकतील ते मुद्देच शिल्लक राहू नयेत, अशा पद्धतीने मंत्रिमंडळाची नवीन शिफारस असेल. सध्या राज्यावर कोरोनाचे भीषण संकट आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही कारणाने राजकीय अस्थिरतेची चर्चा होणे राज्याला परवडणारे नाही. म्हणून राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही शिफारशीत नमूद करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
>याचिकेबाबतही झाला विचार
उद्धव ठाकरेंना राज्यपालांनी विधान परिषदेवर तातडीने नियुक्त करावे यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करावी, असा आग्रह काही जणांनी धरला होता. विशेषत: शिवसेनेच्या काही नेत्यांचा तसा आग्रह होता, अशी माहिती आहे. मात्र अशी याचिका करणे योग्य होणार नाही, राज्यपालांनी एखाद्या व्यक्तीस विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यासंदर्भात त्यांच्यावर वेळेचे बंधन टाकता येत नाही तसेच त्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन उत्तरदायीदेखील करता येत नाही, असा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे याचिकेचा विचार मागे पडला, अशीही माहिती आहे.