अमर मोहिते, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : हैदराबाद संस्थानात अव्वल कारकून म्हणून १९५६ ला नोकरीला सुरुवात केली. हैदराबाद संस्थानाचे बॉम्बे सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले. त्यानंतर महाराष्ट्राची स्थापना झाली. १९९३ मध्ये त्यांना उपजिल्हाधिकारीपदी बढती मिळाली. ही बढती १९८२ पासून मिळावी यासाठी त्यांची प्रशासनासोबत लढाई सुरू होती. याकरिता त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागितली. आता ते ८२ वर्षांचे आहेत. त्यांची मागणी मॅटने मान्य केल्याने त्यांना उपजिल्हाधिकारी पदाचा पूर्वलक्षी प्रभावाप्रमाणे लाभ मिळणार आहे.
अरविंद दत्तात्रय सुलाखे, असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. ९ एप्रिल १९८० रोजी त्यांना तहसीलदार म्हणून पदोन्नती मिळाली. १६ सप्टेंबर १९८२ रोजी राज्य सरकारने तहसीलदारपदी काम करणाऱ्या काहींना बढती दिली. या बढती प्रक्रियेत मला डावलण्यात आले, असा दावा करत अरविंद यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. अखेर प्रकरण मॅटकडे वर्ग करण्यात आले.
मॅटने याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांना १९९३ मध्ये बढती मिळाली. ही बढती १९८२ पासून मिळावी यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे वारंवार अर्ज केले. मध्यंतरीच्या काळात मंत्रालयाला आग लागली.
आगीत त्यांची कागदपत्रे जळाली. त्यानंतर औरंगाबादचे उप आयुक्त (महसूल) यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन) यांना पत्र लिहून अरविंद यांची बढती १९८२ पासून ग्राह्य धरावी, अशी विनंती केली. अरविंद यांच्याविरोधात कोणतीही खातेनिहाय चौकशी सुरू नाही, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले.
गुप्त अहवाल ठरला त्रासदायक
- अरविंद यांच्याविरोधात एक गुप्त अहवाल आला होता. त्यामुळे त्यांची बढती १९८२ पासून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे औरंगाबाद उप आयुक्त (महसूल) यांना सचिवांकडून कळविण्यात आले.
- हे गैर असून प्रशासनाने त्यांची १९८२ पासूनची बढती ग्राह्य धरून सर्व लाभ द्यावेत, असे आदेश मॅटने प्रशासनाला दिले. मॅट सदस्य व्ही. डी. डोंगरे यांनी हे आदेश दिले. अरविंद यांच्याकडून ॲड. आर. बी. आडे यांनी बाजू मांडली तर प्रशासनाच्यावतीने ॲड. व्ही. आर. भूमकर यांनी युक्तिवाद केला.