ठेकेदार कंपन्यांकडून निवडणुकीसाठी पैसे घेतल्याने शक्तीपीठ महामार्गाचा अटापिटा, राजू शेट्टी यांचा आरोप 

महामार्गाला राज्यातील तीव्र विरोध करू, कट हाणून पाडू

कोल्हापूर : शक्तीपीठ महामार्गाची निवदा देण्याच्या अटीवर बड्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्याकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हाॅन्स घेतले आहेत. यामुळेच राज्यभरातून बाधित शेतकऱ्यांचा व्यापक विरोध असूनही दररोज एक मार्ग बदलून शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्याचा अटापिटा सरकार करीत आहे, असा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून रविवारी केला.

पत्रकात म्हटले आहे, ज्या बड्या ठेकेदारांनी निवडणुकीसाठी पैसे दिले असतील, त्यांना अन्य मार्गाने पैसे अथवा ठेके मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत सध्या पैसा उपलब्ध नाही. यामुळे एकतर शक्तीपीठचे वेगवेगळे मार्ग दाखवून संबधित बड्या ठेकेदारांची सातत्याने दिशाभूल करत राहणे किंवा जनतेच्या डोक्यावर अनावश्यक १ लाख कोटीचे कर्ज काढून त्यामधून ५० हजार कोटींचा ढपला पाडण्याचा कट सरकारचा आहे. म्हणूनच, नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील मार्ग बदलणार, पण राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग होणारच असल्याचे म्हटले.

सर्वच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी, ग्रामस्थांनी महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणी होऊ दिलेली नाही. रत्नागिरी ते नागपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग असताना, या महामार्गाला समांतर शक्तीपीठ महामार्ग करणे म्हणजे राज्याच्या जनतेवर १ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा टाकणे असेच आहे. सध्या अस्तित्वात असणारा महामार्ग तोट्यात चालला असून, नवीन शक्तीपीठ महामार्ग केल्यास दोन्हीही रस्ते कर्जाच्या खाईत लोटणार आहेत. राज्यात सर्वत्र शक्तीपीठ महामार्गास विरोध होत असल्याने सरकार दिशाहीन झाले आहेत.

दरम्यान, केवळ सोलापूरपासून नव्हे, तर विदर्भ मराठवाड्यात देखील पर्यायी रस्ते उपलब्ध असल्यामुळे संपूर्ण शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणीही शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती गिरीश फोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाची अलाइनमेंट सोलापूरपासून पुढे सिंधुदुर्गपर्यंत बदलणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. हा प्रकल्प फसलेला आहे. महामार्गाला ९० टक्के गावांत विरोध झाला आहे. कर्ज काढून महामार्ग बांधण्याची गरज नाही. त्यांनी विधानसभेत किंवा विधानसभेबाहेर कोठेही हा महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा करावी. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा महामार्ग होऊ देणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.