मुंबई - Rahul Narvekar on Uddhav Thackeray Allegation ( Marathi News ) सातत्याने अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टानं ज्या गाईडलाईन्स दिल्या त्याच्या विपरीत निर्णय दिला असं सांगितले जाते. पहिला मुद्दा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, २१ जून २०२२ रोजी विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या निवडीला मान्यता दिली होती ती योग्य आहे. त्यानंतर मी ३ जुलै २०२२ ला भरत गोगावले यांची निवड केली ती चुकीचे आहे असं सांगितले जाते. मात्र खोट्यापेक्षा अर्धसत्य सांगणे हेच धोकादायक आहे. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरुपी चुकीची आणि अजय चौधरींची निवड कायमस्वरुपी बरोबर असं सांगितले नाही. शिवसेनेच्या पक्षीय घटनेतील दुरुस्तीबाबत २०१३, २०१८ ला केवळ पत्र पाठवून निवडणुकीची माहिती आयोगाला दिली. त्यात घटनेच्या दुरुस्तीचा कुठलाही उल्लेख नव्हता असं प्रत्युत्तर देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाने २०१३,२०१८ ला दिलेलं पत्रच वाचून दाखवले.
राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलंय की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश नीट वाचला तर ९२ व्या, ९७ व्या पॅरामध्ये काय म्हटलंय त्याचा अर्थ लक्षात येईल. जर एखाद्या गटनेत्याला, प्रतोदाला मान्यता देत असतो तेव्हा अध्यक्षाने राजकीय पक्षाची इच्छा समजून त्या व्यक्तीला मान्यता देणे योग्य आहे असं म्हटलं. विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांची मान्यता केवळ उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावर केली. त्यावेळी पक्षात फूट पडली असं विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर नव्हती. त्यानंतर ३ जुलैला मी निर्णय दिला. तेव्हा माझ्यासमोर दोन्ही गटाचे दावे केले होते. त्यामुळे अध्यक्षांनी नेमका राजकीय पक्ष ठरवल्याशिवाय निर्णय दिला म्हणून तो अयोग्य आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित करावे. त्यानंतर मूळ राजकीय पक्ष म्हणून ज्याला मान्यता देता त्यांच्या प्रतोदला मान्यता द्या असं कोर्टाने म्हटलं. मूळ राजकीय पक्ष कोणता यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ३ निकष दिले होते. पक्षाची घटना, पक्षीय संरचना, आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमत या ३ गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय दिला. या निकालाचे निकष आणि निर्णय मी निकालात स्पष्ट वाचून दाखवले असं नार्वेकरांनी म्हटलं.
तसेच अध्यक्षांनी १९९९ ची घटना योग्य ठरवली आणि २०१८ ची घटना अयोग्य ठरवली असं सांगितले जाते. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील १६८ व्या पॅरानुसार, जेव्हा तुम्ही मूळ राजकीय पक्ष ठरवताना वाद सुरू होण्यापूर्वी जी घटना निवडणूक आयोगाकडे आहे त्याचा आधार घ्यावा. कोर्टाने स्पष्ट सांगितले होते, पक्षीय घटनेवर जर वाद असेल तर निवडणूक आयोगाकडे जी घटना मान्य असेल त्याचा आधार घ्या. मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. निवडणूक आयोगाकडे पक्षीय घटना मागितली. त्यावर निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ ला उत्तर देत १९९९ ची घटना पाठवली. मी पत्रात पक्षीय घटनेतील सुधारणेचीही प्रत पाठवा असंही म्हटलं होते. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार, २०१८ ची घटना दुरुस्ती आमच्याकडे दिली नाही असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाने घटना दुरुस्तीबाबत कळवले असं तुम्ही म्हणत आहात. परंतु आयोगाला दिलेल्या पत्रात दुरुस्तीबाबत कुठेही उल्लेख नाही. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र नार्वेकरांनी वाचून दाखवले. २०१३, २०१८ मध्ये पाठवलेल्या पत्रात कुठलीही घटना दुरुस्ती झाल्याचा उल्लेख केलेला नव्हता. आजच्या पत्रकार परिषदेत केवळ कागद दाखवला परंतु त्यात काय उल्लेख आहे हे सांगितले नाही असं प्रत्युत्तर नार्वेकरांनी दिले.
दरम्यान, २०१८ ची घटना दुरुस्ती निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवरच नाही. त्यामुळे त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक नाही. संघटनेत लोकशाही असणं गरजेचे आहे असं बाळासाहेबांनाही वाटत होते. म्हणून १९९९ च्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे पद सर्वोच्च असेल परंतु निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारणीला असेल असं लिहिलेले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या अध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला तरी त्याला राष्ट्रीय कार्यकारणीचा पाठिंबा घेणे आवश्यक आहे. केवळ राजकीय पक्षात मतभेद असणे म्हणजे राजकीय पक्षाचा त्याग केलाय असं नाही. मतभेद हे लोकशाहीला अभिप्रेत भूमिका आहे. अध्यक्षांची भूमिका हीच पक्षाची भूमिका असं समजता येणार नाही. अध्यक्षांच्या विचारांविरोधात पक्षाच्या इतर लोकांनी मत व्यक्त केले तर अध्यक्ष पक्षीय विरोधात मत व्यक्त करणाऱ्यांना अपात्र करणे हे लोकशाहीपुरक नाही. १० जानेवारीला मी निकाल दिला. त्यानंतर काही पक्षाचे लोक समाजात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करतायेत. त्यामुळे हे गैरसमज दूर करणे आणि लोकांसमोर स्पष्टीकरण येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जी सत्य परिस्थिती आहे ती मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निकाल दिल्यानंतर स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही. परंतु लोकांमध्ये संविधानिक संस्था आणि घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीबद्दल गैरसमज पसरवला गेला तर ते लोकशाहीसाठी योग्य नाही. त्याचसोबत विधिमंडळाच्या परंपरेत ते योग्य नाही असंही राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं.
...तर त्यांचा संविधानावर विश्वास असू शकतो का?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेतली. मूळात ही पत्रकार परिषद होती की दसरा मेळावा होता कळत नाही. माझ्या निर्णयात काही चुकीचे आणि घटनाबाह्य, नियमबाह्य झाले होते का हे दाखवले जाईल असं मला वाटले. परंतु राजकीय भाषणे आणि केवळ संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरणे आणि शिवीगाळ करणे याव्यतिरिक्त काही झाले नाही. राज्यपालांबद्दल फालतू माणूस आहे असा उल्लेख झाला. निवडणूक आयोगाला चोर वैगेरे म्हटलं गेले. संविधानिक संस्थांबद्दल कुठलाही आधार नसताना असे शब्दप्रयोग करणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. ज्या लोकांना न्यायालय, अध्यक्ष, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग यापैकी कुणावरही विश्वास नाही त्यांचा संविधानावर कसा विश्वास असू शकतो? असा सवाल राहुल नार्वेकरांनी विचारला.
झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना कसं उठवणार?
आजची पत्रकार परिषद पाहून एका निकषावर आलोय, खोटं बोलावं पण रेटून बोलावे. झोपलेल्या माणसाला उठवू शकतो. परंतु सोंग घेतलेल्यांना कसं उठवणार? यापुढे मी कुठलेही स्पष्टीकरण देणार नाही. राज्यातील जनता सूज्ञ आहे. जी वस्तूस्थिती आहे ती लोकांसमोर ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकषांचे पालन करूनच निकाल दिला आहे. कोर्टाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष केले नाही. मी डोळे बंद करून निर्णय घेतला असता तर माझ्यावरील जबाबदारी योग्य पार पाडली नाही असं मला वाटलं असते. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून जर मी विचार केला तर पक्ष संघटना चालवणे हे जबाबदारीचे काम आहे. पक्षीय घटना केवळ कागदावर लिहून कपाटात ठेवायची नसती. पार्टटाईम अध्यक्ष किंवा पार्टटाईम वकील हे काम करू शकत नाहीत. जे लोक आज संविधानाचे धडे वाचत होते. लोकशाहीची हत्या झालीय असं बोलत होते. त्या लोकांना संविधानाने निर्माण केलेल्या घटनात्मक संस्थांचा आदर नसेल तर त्यांच्यावर बोलूच शकत नाही. संविधानिक संस्थावर अशाप्रकारे टीकाटिप्पणी करून संविधानाचा अवमान करण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्यावर काय कारवाई करायची हे जनताच ठरवेल. संविधानावर अशा लोकांना बोलण्याचा अधिकार नाही असा टोला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला.