‘गांधी मला भेटला होता’चा खटला फक्त कवीवरच

साहित्यिक अभिव्यक्तीच्या नावाखाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यासारख्या ऐतिहासिक आदरणीय व्यक्तीचे काल्पनिक पात्र रंगवून

मुंबई : साहित्यिक अभिव्यक्तीच्या नावाखाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यासारख्या ऐतिहासिक आदरणीय व्यक्तीचे काल्पनिक पात्र रंगवून त्या पात्राच्या तोंडी अश्लिल भाषा घालण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत हे बसत नसल्याने अशी व्यक्ती भादंवि कलम २९२ अन्वये अश्लिल साहित्याच्या मुद्रण-प्रकाशनासंबंधीच्या फौजदारी गुन्ह्याच्या कारवाईस पात्र ठरते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिली.वसंत दत्तात्रय गुर्जर यांच्या ‘गांधी मला भेटला होता’ या दीर्घकवितेवरून लातूर येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेली २१ वर्षे सुरु असलेल्या खटल्याच्या संदर्भात न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.१९८० च्या अंबेजोगाई येथील अ.भा. मराठी साहित्य सम्मेलनात गुर्जर यांनी ही कविता सर्वप्रथम सादर केली होती व २ आॅक्टोबर ९६ रोजी ती छापील स्वरूपात प्रसिद्ध झाली होती. मात्र बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अ.भा. बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनशी संल्गन कर्मचारी संघटनेने त्यांच्या ‘बुलेटिन’ या अंतर्गत द्वैमासिकाच्या जुलै-आॅगस्ट १९९४ च्या अंकात या कवितेचे पुनर्प्रकाशन केल्यावरून हा खटला दाखल केला गेला होता.पतीत पावन संघटनेचे कार्यकर्त विद्याधर अनासकर यांनी यासंदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तांकडे फिर्याद दाखल केली होती. ती लातूर येथे वर्ग केली गेली व तेथे भादंवि कलम १५३ ए, १५३ बी व २९२ अन्वये गुन्हा नोंदविला गेला. त्यातून संदर्भीत बुलेटिनचे प्रकाशक देवीदास रामचंद्र तुळजापूरकर (सिडको, औरंगाबाद), मुद्रक धनंजय दादासाहेब कुलकर्णी (लातूर) व कवी वसंत गुर्जर (गिरगाव, मुंबई) यांच्याविरुद्ध लातूर दंडाधिकारी न्यायालयात खटला गुदरला गेला. तुळजापूर व कुलकर्णी यांनी केलेला अर्ज मंजूर करून दंडाधिकाऱ्यांनी खटल्यातून १५३ ए व १५३ बी ही कलमे रद्द केली. मात्र कलम २९२ मधून आरोपमुक्त करण्यास त्यांनी नकार दिला. लातूर सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही तोच निर्णय कायम ठेवल्याने तुळजापूर यांनी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.ही कविता प्रसिद्ध झाल्यावर बँक कर्मचाऱ्यांच्या एका वर्गात त्यावर उमटलेल्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन तुळजापूरकर यांनी बुलेटिनच्या लगेचच्या अंकात व पतीत पावन संघटनेने तक्रार करण्याच्या बरेच आधी त्याबद्दल दिलगिरी प्रकाशित केली होती. मुद्रकाने केवळ प्रकाशकाने दिलेला मजकूर छापून देण्याचे काम केले होते. शिवाय या सर्वाला आता २० वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने तुळजापूरकर व कुलकर्णी यांना खटल्यातून आरोपमुक्त केले. परिणामी आपल्याविरुद्धचा खटला रद्द करावा, असा अर्ज न करताही कुलकर्णी आरोपमुक्त झाले. याउलट कवी गुर्जर यांनी त्यांच्यावरील खटला रद्द करावा, असा अर्ज आजवर कोणत्याही न्यायालयात केलेला नाही व त्यांच्यावरील खटला सुरुच आहे. तरीही त्यांच्यावर खटला सुरुच राहील व त्यांनी आपला बचाव दंडाधिकाऱ्यांपुढे करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. (विशेष प्रतिनिधी)