जालना : ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का लागत असेल तर ते कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा देतानाच ओबींसींच्या जनगणनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला विनंती करणार असून, तसे न झाल्यास आपण स्वत: तसा ठराव विधानसभेत मांडू, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी येथे आयोजित सभेत दिली.
जालना शहरात रविवारी ओबीसी समन्वय समितीच्यावतीने मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चाची सांगता जाहीर सभेत झाली. यावेळी वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आक्रमक पद्धतीने ओबीसींच्या प्रश्नांची मांडणी केली. ओबीसींची जनगणना करणे ही प्रमुख मागणी असून, त्यासाठी २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र तक्ता ठेवावा जेणेकरून विस्थापित असलेला समाज नेमका किती आहे, हे कळून आरक्षण देण्याच्या विरोधात नाही, परंतु आमच्या आरक्षणातून वाटा मागत असतील तर ही बाब चुकीची असून, त्यावेळी मात्र आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ओबीसी समाज एकत्र येऊ नये म्हणून आमच्यात भांडणे लावण्याचेही प्रयत्न झाले. परंतु आता समाज तसेच नेतृत्व करणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी जागृत होऊन पक्षीय मतभेद दूर सारावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. ॲड. बाबासाहेब सपटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यासाठी नामांकित विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याबाबत आपली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून, ते त्यांनी मान्य केले. पडद्यामागे काय चालते हे समाजाच्या आकलनापलीकडचे असल्याचेही ते म्हणाले. यासभेस माजी मंत्री महादेव जानकर, खासदार विकास महात्मे, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार राजेश राठोड, आमदार नारायण कुचे, माजी मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय दराडे, आमदार संजय दौंड आदी नेते उपस्थित होते.
अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले गेल्या वर्षभरात आमच्या सरकारने ओबीसींसाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले. त्यात महाज्योतीला १३१ कोटींचा निधी दिला. याची कार्यालये आता औरंगाबाद, पुणे आणि नाशिक येथे होणार आहेत. परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कोटा वाढविला असून, या समाजातील युवक-युवतींना विमान चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.त्यासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. लवकरच बलुतेदार महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणाही वडेट्टीवार यांनी या सभेत केली.