कडधान्याची हमीभावाने खरेदी, पणनमंत्र्यांची माहिती; राज्याने पाठवला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव

By अतुल कुलकर्णी | Updated: September 13, 2017 05:44 IST2017-09-13T05:44:24+5:302017-09-13T05:44:24+5:30

राज्य सरकार उडीद व मुगाची हमीभावाने खरेदी करणार असून, तूर, सोयाबीन आणि भुईमूग या कडधान्यांची केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

 Purchase of Guarantee; The state sent a proposal to the Central Government | कडधान्याची हमीभावाने खरेदी, पणनमंत्र्यांची माहिती; राज्याने पाठवला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव

कडधान्याची हमीभावाने खरेदी, पणनमंत्र्यांची माहिती; राज्याने पाठवला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव

 मुंबई : राज्य सरकार उडीद व मुगाची हमीभावाने खरेदी करणार असून, तूर, सोयाबीन आणि भुईमूग या कडधान्यांची केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.
गेल्या वर्षी तूरडाळीची आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळीच पावले उचलली नव्हती. परिणामी तूरडाळीचे संकट उभे राहिले होते. या प्रकारानंतर आता सरकार सर्व प्रकारच्या कडधान्यांची खरेदी हमीभावाने करणार आहे. तसा प्रस्ताव केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.
सध्या उडीद आणि मुगाची आवक सुरू झाली आहे. यंदा उडदाचे १.४८ लाख मेट्रिक टन, तर मुगाचे १.३९ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आहे. उडदाला ५२०० अधिक २०० रुपये बोनस असा ५४०० चा हमीभाव जाहीर झाला असून, मुगाला ५३७५ अधिक २०० असा ५५७५ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. सोमवारी राज्यातील प्रमुख बाजारांपैकी लातूरला उडीद ४८०० रुपयांनी विकले गेले, तर अमळनेरला मुगाची ५५७५ रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री झाली. तुरीला ५४०० तर सोयाबीनला ३००० रुपये प्रति क्विंटल हा हमीभाव काढला गेला आहे. त्यामुळे व्यापाºयांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

कमी दरात उडीद आणि मुगाची बाजारात विक्री करण्याची घाई शेतकºयांनी करू नये. खरेदी केंद्रे सुरू होईपर्यंत त्यांनी वाट पाहावी. ज्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे, अशांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल न विकता तारण योजनेचा लाभ घ्यावा.
- सुभाष देशमुख, पणनमंत्री

 

Web Title:  Purchase of Guarantee; The state sent a proposal to the Central Government