- महेश पवारलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानसभा निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक आहे. २३ डिसेंबरपर्यंत निवडणूक आयोग कार्यालयात उमेदवारांना खर्च सादर करावा लागणार आहे. त्यांना स्मरणपत्रे पाठविण्यात येत आहेत. मात्र, जे खर्च सादर करणार नाहीत त्यांची उमेदवारी तीन वर्षांसाठी रद्द केली जाऊ शकते. नियमामध्येच तशी तरतूद आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मुंबईतील ३६ जागांसाठी एकूण ४२० उमेदवार रिंगणात होते. त्या सर्वच उमेदवारांना निवडणूक कालावधीत प्रचार, सभा, कार्य अहवाल, जाहीरनामे, झेंडे, चहा, नाश्ता आदींसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक आहे. त्यात काही तफावत आढळल्यास त्याबाबत नोटीस पाठवून खुलासा मागविण्यात येईल, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार त्याची तपासणी निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडून मतदानापूर्वी तीन वेळा केली जाते. मोठ्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या तुलनेत अपक्ष छोट्या किंवा अपक्ष उमेदवारांनाच खर्च कमी असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून खर्चाची माहिती सहजपणे मिळते. मात्र, मोठ्या पक्षांचे, विजयी उमेदवार यांच्याकडूनच तपशील येण्यास उशीर होतो याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते nआयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक खर्चासाठी उमेदवारांनी स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामार्फतच व्यवहार करणे आवश्यक होते. nधनादेश, आरटीजीएस, याद्वारे आणि रोख रक्कम याचा तपशील सादर करावे लागतात. धनादेश दिला असल्यास तो क्लिअर झालेला असावा.
खर्च सादर न केल्यास नोटीसnउमेदवारांनी विहित काळात खर्चाचा तपशील न दिल्यास त्यांना प्रथम स्मरणपत्रे पाठविली जातात. त्यानंतर नोटीस पाठविली जाते. त्यानंतरही त्यांनी तपशील न दिल्यास केंद्रीय आयोगाला कळविले जाते.nत्यानंतर तीन वर्षांसाठी उमेदवारी रद्द, पुढील निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.