आरक्षणावरून पदोन्नती रोखणार नाही - चंद्रकांत पाटील

मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पदोन्नत्या रोखल्या जाणार नाहीत. आरक्षणाचा निकष बाजूला ठेवून या कर्मचा-यांना इतर निकषावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पदोन्नत्या रोखल्या जाणार नाहीत. आरक्षणाचा निकष बाजूला ठेवून या कर्मचा-यांना इतर निकषावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर यासंदर्भात अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिले.
राज्यात जातपडताळणी प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमरसिंह पंडित यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नाला पाटील उत्तर देत होते. राज्यातील ३६ जिल्हांत असलेल्या जातपडताळणी समित्यांवरची रिक्त पदे येत्या दोन महिन्यांत भरण्यात येतील, असे आश्वासन सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिले. राज्यात सध्या ४६ हजार ६६९ जातपडताळणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सेवापूर्व निकषातील ११ हजार २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही ११ हजार प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकाली लागतील, असे ते म्हणाले.