स्वतंत्र आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीला खीळ, यूजीसी नियमांनुसार भरती करण्याचे निर्देश

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागांवर भरती प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली होती.

मुंबई : राज्यातील प्राध्यापकांची भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केल्यास ते युजीसीच्या नियमांविरोधी ठरणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांची भरती युजीसीच्या नियमांनुसारच करावी, असे निर्देश दिले आहेत. त्याबाबतचे पत्र युजीसीने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले आहे.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागांवर भरती प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली होती. विद्यापीठांनी या भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाने ही भरती प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश नोव्हेंबरमध्ये दिले होते. त्यानंतर प्राध्यापकांची भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करण्याबाबत सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केली होती.

त्यानुसार राज्य सरकारने अशाप्रकारे स्वतंत्र आयोगाची स्थापन करून प्राध्यापक भरती राबविली जाऊ शकते का? याची विचारणा ५ डिसेंबरच्या पत्राद्वारे युजीसीकडे केली होती. त्यावर अशाप्रकारे स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केल्यास ते युजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन ठरणार असल्याचे युजीसीने १० जानेवारीला लिहिलेल्या पत्राद्वारे राज्य सरकारला कळविले आहे.

तशी तरतूद नाही
युजीसीच्या २०१८ च्या नियमावलीनुसार अशाप्रकारे स्वतंत्र आयोगाद्वारे भरती करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आयोग निर्मितीचा विचार रद्द करावा लागणार आहे. तसेच विद्यापीठांनी प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी युजीसीच्या नियमांनुसार निवड समिती नेमावी. या समितीद्वारेच प्राध्यापकांची नेमणूक करावी, असेही या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.