आरक्षणाबाबत सरकार अप्रामाणिक, पृथ्वीराज चव्हाण यांची सरकारवर टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2018 14:15 IST2018-08-05T14:15:44+5:302018-08-05T14:15:53+5:30
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका अप्रामाणिक दिसत आहे. आरक्षण द्यायला जमत नसेल तर त्यांनी संपूर्ण मराठा समाजाची माफी मागावी व हा फक्त निवडणुकीपुरता जुमला होता हे सांगावे, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत टीकास्त्र सोडले.

आरक्षणाबाबत सरकार अप्रामाणिक, पृथ्वीराज चव्हाण यांची सरकारवर टीका
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका अप्रामाणिक दिसत आहे. आरक्षण द्यायला जमत नसेल तर त्यांनी संपूर्ण मराठा समाजाची माफी मागावी व हा फक्त निवडणुकीपुरता जुमला होता हे सांगावे, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत टीकास्त्र सोडले. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची उंची कमी करण्यामागील हेतु काय? याबाबत त्यांनी सरकारबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कोल्हापूर दौ-यावर आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. पावसाळी अधिवेशनात विविध प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने उचललेली पावले ही फसवी आणि अप्रमाणिक आहेत. त्यामुळे पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. मराठा आंदोलकांची दिशाभूल करुन हा प्रश्न निकाली निघणार नाही. तसेच धनगर समाजालाही एक आठवड्यात आरक्षण देतो म्हणाले होते. परंतु चार वर्षे होत आली तरी काहीच झालेले नाही. आरक्षणासह शेतकरी कर्जमाफी, दुध, साखर याबाबतचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत.
ते पुढे म्हणाले, अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाबाबत सरकारने हातचलाखी केली आहे. हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी फसवाफसवीची उत्तरे दिली. शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याची उंची १६० मीटरवरुन कमी करुन ती १२६ मीटर केली आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावाला मान्यता असताना पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या भूमिपूजनानंतर हा प्रस्ताव बदलून उंची कमी करण्यात आली. त्यामागील कारण मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. इंदू मिल स्मारकाचे फक्त भूमिपूजन झाले असून पुढे काहीच झालेले नाही. सरकार फक्त निवडणूक ते निवडणूक काम करत आहे का? याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री उत्तरे देत नाहीत. तसेच विधी मंडळात बोलायला वेळ मिळत नाही. अध्यक्षांकडून तो दिला जात नाही. सरकारचे धोरण हे ग्राहक धार्जिणे व उत्पादक विरोधी असून यासाठी एक साखळीच कार्यरत आहे. यावेळी महापौर शोभा बोंद्रे, अॅड. सुरेश कुराडे, जि.प.सदस्य राहुल पाटील उपस्थित होते.