‘ऑपरेशन सिंदूर’ची पारदर्शकता पंतप्रधानांनी समोर आणावी, पृश्वीराज चव्हाण यांचे आव्हान 

संसदेचे अधिवेशन बोलवा; देशात खोट्या बातम्या दिल्या 

सातारा : पाकिस्तानात युद्ध जिंकल्यासारखा जल्लोष सुरू आहे, तर भारतात काहींनी खोट्या बातम्या दिल्या. यातून देशाची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनीही ८८ परदेश दौरे केले. पण, पाकिस्तानच्या मागे अनेक देश उभे राहिले. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पराभव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान झाला का हे पाहावे. तसेच याची उत्तरे मिळण्यासाठी पंतप्रधानांनी संसदेचे अधिवेशन बोलवून पारदर्शकता समोर आणावी, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृश्वीराज चव्हाण यांनी दिले.

सातारा येथे काँग्रेस कमिटीत आयोजित पत्रकार परिषदेत चव्हाण बोलत होते. काँग्रेसच्या ‘जय हिंद’ यात्रेसाठी आल्यावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांच्याही प्रश्नांना उत्तरे दिली. काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी, जिल्हाध्यक्ष डाॅ. सुरेश जाधव, महिला जिल्हाध्यक्षा अल्पना यादव, जिल्हा सरचिटणीस नरेश देसाई, राजेंद्र शेलार, अजित पाटील-चिखलीकर, रजनी पवार, जगन्नाथ कुंभार, निवास थोरात आदी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, मोदी सरकारने आॅपरेशन सिंदूर राबवले. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. काहीजण खोट्या बातम्या देत आहेत. खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला सात अब्ज डाॅलरचे कर्ज देऊ नये. ते आतंकवाद्यांसाठी वापरतील म्हणून भारताने कर्ज थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण, भारताला यश आले नाही. पाकिस्तानच्या बाजूने २४ देश उभे राहिले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे हे अपयश नाही का? त्यातच भारत आता परदेशात शिष्टमंडळे पाठवणार आहे. यामध्ये सोयीची नावे दिसतात. हे विश्वासाच्या वातावरणातून होण्याची गरज होती. हे संसदीय परंपरेला धरूनही नाही.

देशातील युद्ध परिस्थितीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशाला विश्वासात घ्यायला हवे होते. विरोधी पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यांनाही परिस्थिती सांगायला हवी होती, असे सांगून चव्हाण पुढे म्हणाले, १९४७, ६२, ६५, ७१, ९९ अशी अनेक युद्धे भारताने केली. त्या-त्या वेळी संसदेत सरकारने माहिती दिली. पण, आताच्या पंतप्रधानांकडून काहीही होत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा सर्व विरोधी पक्षांची बैठक घ्यावी. संसदेचे अधिवेशन बोलवावे. चर्चा करुन आॅपरेशन सिंदूरबाबतची पारदर्शकता समोर आणावी. तसेच मोदी सरकार अमेरिकेला शरण गेले का? ट्रम्प सरकारने दबाव टाकला का हेही पाहावे लागेल.