महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला झाली सुरुवात, नागपूर आणि चंद्रपूरसाठी नव्याने आरक्षण सोडत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2025 12:12 IST2025-12-04T12:11:02+5:302025-12-04T12:12:23+5:30
राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांच्या संदर्भात सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती आणि सूचना देण्याची मुदत बुधवारी संपली.

महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला झाली सुरुवात, नागपूर आणि चंद्रपूरसाठी नव्याने आरक्षण सोडत
मुंबई : राज्यातील २२६ नगरपालिका आणि ३८ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आता महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने मुंबईसह २९ महापालिका आयुक्तांची बैठक गुरुवारी बोलवली आहे. या बैठकीत प्रारूप मतदार याद्या आणि निवडणूक तयारीबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. महापालिका आयुक्तांची निवडणुकीची तयारी लक्षात घेऊन आयोग निवडणूक कार्यक्रम तयार करणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांच्या संदर्भात सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती आणि सूचना देण्याची मुदत बुधवारी संपली. दाखल हरकतीवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेंबर आहे, तर २२ डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध होतील.
मतदार यादी दुरुस्त करण्यास महापालिकांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केल्यास आणखी दोन ते तीन दिवस वाढवून देण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांकडून काय माहिती दिली जाते यावर निवडणुकीच्या तारखा आणि कार्यक्रम ठरेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
नागपूर आणि चंद्रपूरसाठी नव्याने आरक्षण सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकेतील राजकीय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली जाणार आहे. त्यासाठी महिला खुला प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्ग महिला या प्रवर्गासाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जि. प. आणि पं. स. निवडणूक लांबणीवर
राज्यातील निवडणूक होऊ घातलेल्या ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आणि ३३६ पैकी ८८ पंचायत समितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीआधी होणाऱ्या जि. प. आणि पं. स. निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. न्यायालयाच्या पुढील निकालावर त्या ठरणार आहेत.