लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदारयाद्यांचे स्वरूप कसे असावे यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत सूचना केल्या; पण, या याद्यांचे स्वरूप ठरविणे हे आमच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रतिनिधींचा मागणी करण्याचा दरवाजा चुकला, असे चित्र समोर आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नव्याने नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे वगळण्याची कार्यवाही किंवा अन्य बदल करण्याचा विषय राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी बैठकीत केले. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या या बैठकीला राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणीही उपस्थित होते.
वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. त्यासाठी अधिसूचित दिनांक निश्चित केला जातो. त्यानुसार १ जुलै २०२५ रोजी असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींबाबत दुरुस्त्यांबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
प्रचारकांची संख्या ४०; खर्च मर्यादाही वाढविणारप्रमुख प्रचारकांच्या संख्येत आणि उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मान्यताप्राप्त पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांची संख्या २० वरून ४० करण्याबाबत विचार करण्यात येईल; तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च वाढवण्याबाबत आयोग योग्य तो निर्णय घेईल, असे वाघमारे म्हणाले.
शरद पवार तब्बल १३ वर्षांनंतर मंत्रालयात महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची मंगळवारी मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ शरद पवार हे तब्बल १३ वर्षांनी मंत्रालयात आले होते. यापूर्वी जून २०१२ मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा शरद पवारांनी मंत्रालयाला भेट देऊन पाहणी केली होती. मात्र एखाद्या बैठकीनिमित्त पवार तब्बल ३० वर्षांनी मंत्रालयात आले होते.
Web Summary : Political parties' request regarding voter lists falls outside the Election Commission's jurisdiction. The commission clarified that it uses voter lists prepared by the Election Commission of India, only allowing corrections for clerical errors. The number of star campaigners may increase.
Web Summary : मतदाता सूची के संबंध में राजनीतिक दलों का अनुरोध चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची का उपयोग करता है, केवल लिपिकीय त्रुटियों के लिए सुधार की अनुमति है। स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ सकती है।