पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना डावलले; गृहखात्याचा कारभार

सहायक निरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी डावलणा-या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात राज्यातील २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देताना मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना डावलले.

नाशिक : सहायक निरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी डावलणा-या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात राज्यातील २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देताना मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना डावलले.
अगोदर सेवाज्येष्ठता डावलल्या गेलेल्या पोलीस अधिका-यांमध्ये आता पदोन्नतीतही डावलले गेल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वये पदोन्नती दिली जात असल्याचे गृहखात्याने म्हटले असले तरी, त्यातून मागासवर्गीयांना पदोन्नती न देण्यामागचे कारण मात्र स्पष्ट केलेले नाही. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीतून पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्यांना डावलून दुस-या किं वा तिस-या प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्यांची सेवाज्येष्ठता अगोदर धरण्यात आली होती. परिणामी सेवाज्येष्ठतेमुळे पोलीस उपनिरीक्षकांना सहायक निरीक्षकपदी लवकर बढती देण्यात आली तर सेवाज्येष्ठता डावललेल्या अधिका-यांवर अन्याय झाला. ज्यांची सेवाज्येष्ठता कमी होती, त्यांना कालबद्ध पदोन्नतीनुसार पुन्हा पोलीस निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली. त्यावर सेवाज्येष्ठता असूनही डावललेल्या अधिका-यांनी तक्रार केल्यानंतर गृहखात्याने नवीन सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली.
१७ फेब्रुवारीला गृहखात्याने २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नती दिली आहे. त्यात फक्त खुल्या प्रवर्गाचाच विचार झाला असून, सेवाज्येष्ठता असलेल्या मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना त्यातून डावलण्यात आले. त्यामुळे सातत्याने गृहखात्याकडून अन्याय होत असल्याची भावना या अधिकाºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सेवाज्येष्ठतेत डावलल्या गेलेल्या अधिकाºयांनी तक्रारी केल्यानंतर गृहखात्याने सेवाज्येष्ठता पडताळणीनंतर पदोन्नती देण्यात येईल, असे आश्वासनही संबंधितांना दिले होते, त्याचे पालन झालेले नाही.
विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित
पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीत मागासवर्गीय अधिकाºयांना डावलल्याची बाब निदर्शनास येताच, विरोधी आमदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात पोलीस उपनिरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादीतील दोष, सहायक निरीक्षकांना उशिराने पदोन्नती व खुल्या प्रवर्गातील अधिकाºयांना पदोन्नती देताना मागासवर्गीय अधिकाºयांना डावलण्यामागची कारणे काय, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.