पॉक्सोअंतर्गत राज्यात १९७ ‘बालस्नेही’ न्यायालये; राज्य सरकारची माहिती

बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पॉक्सो) खटला चालविण्यास राज्यात १९७ ठिकाणी ‘बालस्नेही’ न्यायालये तयार करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शनिवारी दिली.

मुंबई : बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पॉक्सो) खटला चालविण्यास राज्यात १९७ ठिकाणी ‘बालस्नेही’ न्यायालये तयार करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शनिवारी दिली.
मुंबई सत्र न्यायालयातील दोन न्यायालयाने ‘बालस्नेही’ असल्याचे सरकारी वकील मनिष पाबळे यांनी सांगितले. हैदराबादेत अशा
प्रकारची न्यायालयाने असल्याचे सांगत त्याचा अभ्यास करून राज्यातही तशी न्यायालयाने सुरू करण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते. या न्यायालयांत पीडित मुलाला किंवा मुलीला आरोपीचा चेहरा पाहता येऊ नये, अशी सोय हवी कारण आरोपीचा चेहरा पाहून मुले घाबरून, साक्ष न देण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन वातावरण मुलांसाठी योग्य हवे. मुलांपासून पोलिसांना दूर ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसारच सर्व न्यायालयांची रचना असेल. त्यासाठी ३० कोटींहून अधिक निधीची तरतूद केल्याचे सरकारने सांगितले.