मुंबई, दि. 18 - सध्या देशभरात पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किंमतीरुन चर्चा सुरु असून संताप व्यक्त केला जात आहे. सर्वसामान्यांना पेट्रोल, झिझेलच्या वाढीव दराचा फटका बसत असताना, सरकार मात्र दर कमी करण्यास तयार नाही. विरोधकांनाही मुद्दा हाती घेतला असून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सोशल मीडियावरही हा विषय चांगलाच रंगला असून एकीकडे काहीजण विरोध करत असताना, काहीजण ही वाढ कशी योग्य आहे हे पटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल महागलं असताना, कर्नाटकमध्ये मात्र तुलनेने दर कमी आहेत. नेमकं याच गोष्टीवरुन कर्नाटकने महाराष्ट्रला डिवचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील पेट्रोल पंपावर महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पेट्रोल पंपावर महाराष्ट्रापेक्षा कमी दरात पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध अशा आशयाचे फलक लावण्यात आले आहेत. पुणे-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वरील निप्पाणीतील लक्ष्मी ट्रेडीग कंपनी या पेट्रोल वितरकाने याबाबतचे फलक महामार्गावर लावले आहेत.या फलकांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा 3.50 रुपये कमी दराने डिझेल, तर 9 रुपये कमी दराने पेट्रोल मिळेल असं सांगितलं जात आहे.
गेल्या वर्षभरापासून पेट्रोलच्या दरात प्रति लीटरमागे तब्बल १४ रुपयांनी वाढ करत सरकारने सर्वसामान्यांच्या ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नावर पाणी टाकले आहे. एकीकडे देशाच्या राजधानी दिल्लीत वर्षभरापासून प्रति लीटर पेट्रोलसाठी ७० रुपयांखाली दर आकारले जात असताना, मुंबईतील दर मात्र सत्तरीवरच असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात सर्वांत महाग पेट्रोल मुंबईत विकले जात आहे. आजघडीला मुंबईकरांना पेट्रोलसाठी प्रति लीटर ७९.४१ रुपये मोजावे लागत आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रात दुष्काळी कराचा समावेश करुन सरासरी 75 रुपयांनी पेट्रोल मिळत आहे.
आधीच राज्यात संताप व्यक्त होत असताना कर्नाटकने मात्र महाराष्ट्राचील जनतेला खिजवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
...तर 35 ते 40 रूपयांत मिळेल पेट्रोलऑगस्ट 2014 मध्ये पेट्रोलची किंमत प्रतिलीटर 70 रुपयांपेक्षा जास्त होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 103.86 डॉलर (जवळपास 6300 रुपये) प्रति बॅरेल होती. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहेत. 14 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारातली कच्च्या तेलाची किंमत 54.16 डॉलर (3470 रुपये) प्रति बॅरेल होती. त्यामुळे सध्याच्या दरानुसार भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना एक लीटर पेट्रोल अवघ्या 21 रूपयांना मिळतं. त्यावर प्रक्रिया करून वापरण्याजोगं बनवण्यात त्याला 10 रूपये खर्च होतो. म्हणजे सरकारने कोणता टॅक्स आकारला नाही, तर 31 रूपयांमध्ये पेट्रोल मिळू शकतं. पण सध्याच्या करव्यवस्थेत केंद्र सरकारशिवाय राज्य सरकारांकडून पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट आकारला जातो. राजधानी दिल्लीत 27 टक्के व्हॅट तर मुंबईत 47.64 टक्के व्हॅट लागतो. त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी तफावत पाहायला मिळते.
जर पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला तर त्यावर 28 टक्के कर आकारला जाईल. जर सरकारने 12 टक्के जीएसटी आकारला तर सामान्य व्यक्तीला 38 रूपये, 18 टक्के जीएसटी आकारला तर 40 रूपये आणि 28 टक्के जीएसटी आकारला तर 43.44 रूपये प्रतिलीटर सामान्य माणसाला मोजावे लागतील. जर केंद्र सरकारने जीएसटी व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर (सेस) आकारण्याचं ठरवलं तरी किंमतीत दोन-चार रूपयांची वाढ होऊ शकते. पण तरीही सध्यापेक्षा सामान्य व्यक्तीला 20 रूपये कमी मोजावे लागतील. पण मोदी सरकार हा महत्त्वाचा निर्णय घेणार का हा प्रश्न आहे, पण शक्यता नाकारता येत नाही.