व्याज भरा, नाहीतर नवीन कर्ज नाही; शेतकरी पुन्हा संकटात

राज्यभरातील जिल्हा बँकांची भूमिका

- स. सो. खंडाळकर 

औरंगाबाद : उद्धव ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच कोरोना महामारीचे संकट आले. आधीच हे गंभीर संकट असताना औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यभरातील जिल्हा बँकांनी व्याज भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज द्यायचे नाही, अशी भूमिका घेतल्याने शेतकºयांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे.

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम उशिरा मिळाली. त्या रकमेच्या व्याजासाठी शेतकºयांची अडवणूक होत आहे.शासनाचे अवर सचिव व सहनिबंधक रमेश शिंगटे यांच्या २२ मेच्या पत्रानुसार खरीप हंगाम २०२० साठी शेतकºयांना नवीन पीककर्ज द्यावे असे म्हटले आहे. व्याज आम्ही भरू, अशी शासनाची भूमिका आहे. व्याज वसुली शेतकºयांकडून करू नये, असे पत्र सहकार आयुक्तांनी बँकांना दिले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनीसुद्धा शेतकºयांकडून व्याज वसुली न करण्याबाबत बँकेला पत्रे पाठविलेली आहेत. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील व कार्यकारी संचालक शिंदे यांनी सांगितले की, व्याज आकारणीबद्दल आम्हाला सरकारकडून स्पष्ट सूचना नाहीत.

पाच महिने रक्कम उशिरा वर्ग
३० मे २०२० पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ शेतकºयांना झाला. कोरोनामुळे ही रक्कम बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यास पाच महिने उशीर झाला. त्यामुळे जिल्हा बँका व इतर बँकांनी या सहा महिन्यांचे व्याज शेतकºयांकडूनच वसूल करायला सुरुवात केली. व्याज दिल्याशिवाय जिल्हा बँकांच काय इतर विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडूनही नवीन कर्ज दिले जात नाही, अशी तक्रार वाढलेली आहे.