गारपिटीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे दोन दिवसांत करणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुंबई : गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे एक लाख ३९ हजार २२२ हेक्टर शेतीक्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, येत्या दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

विधानपरिषदेत नियम २६० अन्वये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप असला तरीही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत.

आता संप मिटला आहे. पुढील दोन दिवसांत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण केले जातील
आणि त्यानंतर मदत जाहीर केली जाईल. मी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहे. त्यांच्याकडून माहिती घेत आहे. या सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे, असेही ते म्हणाले.

विरोधकांचा विधानसभेत सभात्याग
राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला असूनही राज्य सरकार कुठलाही  दिलासा देत नसल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधानसभेत सभात्याग केला.  
प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या मुद्याकडे लक्ष वेधले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामेदेखील होत नाहीत. सरकार गंभीर दिसत नाही. आपणच सरकारला काही  निर्देश द्या, अशी मागणी पवार यांनी केली. पंचनाम्यांपुरते तरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले, की पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी कर्मचारी सहकार्य करीत आहेत. पंचनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या देखील करीत आहेत. 
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनीही शेतकरी पुरते हवालदिल झालेले असताना सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप केला. सरकारच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.