येथील यशवंतनगरातील प्रल्हाद लालचंद दूबानी यांच्या घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या घरातून रोख २० हजार रुपयांसह सोन्या-चांदीचे दागिने असा एकूण ७ लाख २० हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये चोरट्याची द ...
विविध प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. परंतु, त्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याचा ठपका ठेवत महसूल विभागाच्या कर्मचाºयांनी एकत्र येऊन बुधवारी एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. ...
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बी.ए. द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात इतिहास विषयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) एक धडा सामील करण्यात आला आहे. यावर तीव्र आक्षेप घेत देशाच्या स्वातंत्र्याला विरोध करणाऱ्यांचाही इतिहास आता विद्यापी ...
ग्रामीण विकास विभागाने जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या पदांना मोठी कात्री लावली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५ वरून १८ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या विभागाकडे महिला सक्षमीकरणाचे मोठे काम आहे. गावागावातील लाखो महिला या विभागाशी जुळलेल्या अ ...
शाळेच्या वेळा पाळल्या जाव्यात व विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी स्कूल बसेसकरिता राज्यभरात विशेष थांबे निश्चित केले जातील व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आणि या ...
संजय गांधी निराधार योजनेचे तीन महिन्यांचे मानधन अखेर त्यांच्या खात्यात जमा झाले. लोकमतने यासंदर्भात पुढाकार घेत हा विषय लावून धरला होता. जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी सुद्धा याची गंभीर दखल घेतली होती. अखेर मानधन जमा झाल्याने लाभार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला. ...
रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात सार्वजनिक निधीतून विकासकामे करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमधून नाव वगळण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नामंजूर केली. यासंद ...
अकोला येथील भारतीय जनता पार्टीचे खासदार संजय धोत्रे यांच्याविरुद्ध मतदार ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. ...
रेती तस्करांची नाळ ठेचण्यासाठी त्यांच्यावर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले. तसेच, अशी कारवाई करणे शक्य आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यात यावी आणि यावर तीन आठवड्यात भूमि ...
