‘पद्म’ पदव्या नाहीत; नावापुढे वापरणे योग्य नाही; नागरी पुरस्कार असल्याचे उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट 

वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल  ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित केलेले डॉ. शरद एम. हार्डीकर यांच्या नावाचा उल्लेख असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने  हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  ‘पद्मश्री’, ‘पद्मभूषण’ आणि ‘भारतरत्न’ हे नागरी पुरस्कार असून, त्या पदव्या नाहीत. त्यामुळे पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींच्या नावापुढे त्यांचा वापर करणे कायदेशीररित्या अस्वीकारार्ह आहे, असा पुनरुच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाने  एका प्रकरणाच्या निमित्ताने केला. 

वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल  ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित केलेले डॉ. शरद एम. हार्डीकर यांच्या नावाचा उल्लेख असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने  हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. डॉ. त्रिंबक व्ही. दापकेकर विरुद्ध पद्मश्री डॉ. शरद एम. हार्डीकर व इतर, असे याचिकेवर नमूद केले होते. त्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधल्यानंतर  ही भूमिका मांडली.  या कार्यवाहीत पक्षकारांपैकी एकाचे नाव ज्या पद्धतीने नमूद केले आहे, त्याची दखल घेणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  घटनात्मकपीठाच्या  खंडपीठाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक असल्याचे   वाटले, असे एकलपीठाने म्हटले

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणता होता? 
पद्मश्री, पद्भभूषण, भारतरत्न यांसारखे नागरी पुरस्कार पदव्या नाहीत. त्यामुळे ते नावासोबत वापरू नयेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला होता. या निर्णयाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. 
भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे संविधानाच्या कलम १८ (१) (पदव्या रद्द करणे) अंतर्गत ‘पदवी’ ठरतात का, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले. या निकालाचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याने मागितलेली दुरुस्ती मंजूर 
पुणे येथील संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होती.  या आदेशात ट्रस्टच्या विश्वस्तांची बैठक २१  जानेवारी २०१६ रोजी झाल्याचा दुरुस्ती प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. मात्र अहवालात आणि त्यास मंजुरी देताना ती बैठक २०  जानेवारी २०१६  रोजी झाल्याचे दर्शविण्यात आले होते. नोंदींवरून बैठक प्रत्यक्षात २१ जानेवारी २०१६ रोजी झाल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने मागितलेली दुरुस्ती मंजूर केली.