नेमलेले पीए, पीएस, ओएसडी टेम्पररीच; मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवत उसनवारी तत्वावर कर्मचारी

सातत्याने त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे. जे गडबड करतील त्यांना काढले जाईल. ‘पारदर्शक कारभार’ ही सरकारची टॅगलाइन असेल.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मंत्र्यांकडे सध्या जे पीए, पीएस, ओएसडी नेमले गेले आहेत ते पाच वर्षे राहतीलच असे नाही, त्यांच्याविषयी तक्रारी आल्या आणि त्यात तथ्य आढळले तर त्यांना मध्येच घरी बसावे लागणार आहे. या शिवाय ‘उसनवारी’ (लोन) तत्वावर आपापल्या
मंत्री कार्यालयात अनेकांची भरती केलेल्या मंत्र्यांना चाप बसविला जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले की, मंत्री कार्यालयांमधील पीए, पीएस, ओएसडी नियुक्तीचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना आहेत. हे अधिकारी कसे वागतात, चुकीचे निर्णय घेतात का? पारदर्शक कारभारासाठी भूमिका बजावतात की नाही, यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची बारीक नजर असेल. सातत्याने त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे. जे गडबड करतील त्यांना काढले जाईल. ‘पारदर्शक कारभार’ ही सरकारची टॅगलाइन असेल.

मगच नावे झाली निश्चित
विविध मंत्र्यांकडून सुचविलेल्या नावांची छाननी झाली. त्यांची विश्वासार्हता, आधीच्या नोकरीच्या ठिकाणी असलेली त्यांची प्रतिमा या बाबत बारीकसारीक तपशील मागविला गेला आणि त्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी नावांना मंजुरी दिली, असेही सूत्रांनी सांगितले.

उसनवारी कशासाठी?
अनेक मंत्री कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची नजर चुकवून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना उसनवारी तत्वावर आणले गेले आहे. एका मंत्र्याने दुसऱ्या मंत्र्याच्या अखत्यारितील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची सेवा आपल्या कार्यालयासाठी घ्यायची पण त्यांचा पगार मात्र मूळ विभागातूनच निघेल, अशी ही उसनवार पद्धत आहे.

तिचा फायदा घेऊन काही मंत्र्यांनी तर २०-२५ जणांना नेमले आहे. त्यातील बहुतेक जण हे गडबड करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही घेतले आहे. ही माहिती मिळाल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने किती जणांना उसनवारीवर नेमले आहे याची यादी मागविली आहे.