...तर थेट मुख्य सचिवांवरच हक्कभंग आणू; राहुल नार्वेकरांचा विधानसभेत संताप, नेमके काय घडले?

Maharashtra Assembly Winter Session 2025: लक्षवेधी सूचनांबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट निर्देश दिले.

Maharashtra Assembly Winter Session 2025: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. हे अधिवेशन आता सांगतेकडे आले आहे. या अधिवेशानात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहेत. विरोधक अनेक प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळत आहेत. अशातच लक्षवेधी सूचनांची उत्तरे किंवा निवेदने येत नसल्याचा मुद्दा सत्ताधारी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी नरजेस आणून दिला. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट निर्देश दिले.

हिवाळी अधिवेशनाचा आता शेवटचा दिवस आला आहे. अध्यक्ष म्हणून उत्तम कामकाज करत आहात. एका गोष्टीची खंत आहे, त्याबाबत तुम्ही न्याय द्यावा. आम्ही सदस्य लक्षवेधी मांडतो. आतापर्यंत साधारण असा परिपाठ होता की, लक्षवेधी मांडल्यावर त्यापैकी काही लक्षवेधी सभागृहात येतात आणि काही लक्षवेधींची उत्तरे शेवटच्या दिवशी पटलावर ठेवली जायची. ही पद्धत काही अधिवेशनापासून दिसत नाही, याकडे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले.

मुख्य सचिव किंवा सरकारपेक्षा आपण उच्च पदावर आहात

पुढे बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, मी तुम्हाला धन्यवाद देईन की, तुम्ही ३० सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र पाठवले. त्यात तुम्ही म्हटले आहे की, किती लक्षवेधींची निवेदने प्राप्त आहेत. स्वीकृत लक्षवेधींपैकी किती लक्षवेंधींची निवेदने आली आहेत. माझी अशी विनंती आहे की, मुख्य सचिव किंवा सरकारपेक्षा आपण उच्च पदावर आहात, असे सांगत असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुधीर मुनंगटीवार यांना थांबवले आणि महत्त्वाचे निर्देश दिले.

...तर मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाईल 

राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेला मुद्दा अगदी योग्य आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला जर असे वाटत असेल की, विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्याने जर दिलेले निर्देश पाळणे बंधनकारक नाही, तर त्यावर कारवाई केली जाईल. उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर सभागृहाच्या पटलावर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरे आली नाहीत तर मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश राहुल नार्वेकर यांनी दिले.