... नाही तर पगार कापणार; राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांना तंबी

प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी आठवड्यात किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहतील. विविध कारणांनी पूर्व मंजूर रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त सर्वांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहावेच लागेल.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नेमून दिलेल्या दिवशी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कार्यालयात हजर राहिले नाहीत तर त्या संपूर्ण आठवड्याची अर्जित वा विनावेतन रजा गृहीत धरण्यात येईल, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी काढला.

प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी आठवड्यात किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहतील. विविध कारणांनी पूर्व मंजूर रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त सर्वांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहावेच लागेल. कर्मचाºयांनी कोणत्या दिवशी उपस्थित राहायचे आहे, याबाबतचा आदेश विभागप्रमुख काढतील. नेमून दिलेल्या दिवशी कार्यालयात हजर राहणे अनिवार्य असेल. लॉकडाऊनच्या काळात ज्या अधिकारी-कर्मचाºयांनी विनापरवानगी मुख्यालय सोडले आहे, त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

नेमून दिलेल्या दिवशी कर्मचारी गैरहजर राहिल्यास त्या संपूर्ण आठवड्याची अर्जित/विनावेतन रजा मानली जाईल. एखाद्या कर्मचाºयाला आठवड्यात तीन दिवस कामावर येण्याचे आदेश विभागप्रमुखांनी दिलेले असतील व तो कर्मचारी एकच दिवस हजर राहिला तर उर्वरित दोन दिवसांची अर्जित/विनावेतन रजा मानली जाईल. तो निर्णय विभागप्रमुख घेतील. कर्मचाºयांची उपस्थिती विचारात घेऊनच यापुढे वेतन देयके तयार करण्यात येतील व तसे प्रमाणपत्र पगाराच्या देयकांसोबत जोडणे आहरण व संवितरण अधिकाºयांसाठी आवश्यक असेल. त्यानंतरच कोषागार कार्यालय वेतन पारित करतील.

ई-मेल तसेच व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर ग्राह्यधरणार
लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय कामकाजासाठी ई-मेल,एसएमएस, व्हॉटस्अ‍ॅपचा वापर ग्राह्यधरण्यात येणार आहे. या माध्यमातून येणारे प्रस्ताव व मान्यता गृहीत धरली जाईल. सामान्य प्रशासन विभागाने हे परिपत्रक शुक्रवारी काढले.