गणेशोत्सव-दहीहंडीसाठी प्रसंगी अध्यादेश

राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवावर नियमांची टांगती तलवार आहे. उत्सव साजरे करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवावर नियमांची टांगती तलवार आहे. उत्सव साजरे करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर अडचणींवर मात करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, आवश्यकता भासल्यास अध्यादेश काढण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दिली आहे, अशी माहिती गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर आणि मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दिली.
दहीहंडी आणि गणेशोत्सव साजरा करताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार, गणेशोत्सव समन्वय समितीचे नरेश दहीबावकर यांच्यासह पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, महासंघाचे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, दहीहंडी समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाळा पडेलकर आदी मंडळींसह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. केंद्रीय पर्यावरण कायद्यातील नियमांमुळे तब्बल ८० टक्के
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. तर, दहीहंडी उत्सवावरही नियमांची टांगती तलवार आहे. पर्यावरण कायद्याची नियमावली तयार होण्याच्या कित्येक वर्षे आधीपासून गणेशोत्सव आणि दहीकाल्याचा उत्सव साजरा होत आहे. हॉस्पिटल, शाळा किंवा शांतता क्षेत्रापासून शंभर मीटरपर्यंत उत्सव साजरे करण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याने गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सव संकटात आले आहेत. अनेक ठिकाणी तर अगदी अलीकडेच हॉस्पिटल वगैरे उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक मंडळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. दोन्ही उत्सव निर्धोकपणे साजरे करता यावेत यासाठी केंद्रीय पर्यावरण कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून, राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक उत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. शिवाय, कायद्यात दुरुस्ती होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे उत्सव उत्साहात साजरे करता यावेत यासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणीही मंडळांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दोन्ही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच आवश्यकता भासल्यास अध्यादेश जारी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे नरेश दहीबावकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले. दहीहंडी उत्सवाबाबत १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या वेळी दहीहंडी मंडळाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील तुषार मेहता यांची नेमणूक केली आहे.
मागील वर्षी पुण्यातील गणेशोत्सव मंडळांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी महापौर मुक्ता टिळक यांनी केली. यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शांतता क्षेत्राबाबत निवेदन सादर
गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवांच्या निमित्ताने शिवसेना आणि भाजपातील कुरघोडीचे राजकारण पुन्हा एकदा समोर आले. मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्याआधीच शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शांतता क्षेत्राबाबत आपले निवेदन सादर केले. हिंदूंच्या सणांच्या वेळी कायद्याचा अडसर का येतो, असा सवाल शिवसेनेने केला. शिवसेनेचा जन्मच उत्सवातून झाला आहे. भाजपाचे काही लोक सत्ता आल्यानंतर पावसाळ्यातील छत्रीसारखे उगवले आहेत, अशा शब्दांत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी आशिष शेलार यांच्यावर टीका केली.