संप सुरूच ठेवणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार; नोटीसा बजावण्याचे प्रशासनाला आदेश

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. तरीदेखील राज्यातील काही आगारांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मर्जीने आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.

मुंबई :  विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने बुधवारपासून उपोषण सुरू करण्यात आले होते, मात्र गुरुवारी मागण्या मान्य झाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. काही आगारमध्ये शुक्रवारी संप करण्यात आला. या आंदोलकांविरोधात एसटी महामंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली असून आंदोलकांवर शनिवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. तरीदेखील राज्यातील काही आगारांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मर्जीने आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. दरम्यान शुक्रवारी ३७ आगार बंद होते. यामध्ये मराठवाड्यातील जास्त आगारांचा समावेश आहे. सायंकाळी उशिरा काही आगाराची वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन त्वरित मागे न घेतल्यास, त्यांच्यावर एसटी महामंडळाच्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धती नुसार बडतर्फी पर्यंतची कारवाई होऊ शकते.

एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी या नियमबाह्य आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कामकाजात बेशिस्तपणा, महामंडळाची गंभीर हानी, जनतेची गैरसोय, कामबंद करण्यास चिथावणी देणे, कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करून काम करणे, प्रशासकीय आदेशाचा भंग करणे, विघातक कृत्य करणे, उद्धट वर्तन या अंतर्गत तातडीने सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात येईल. याबाबतची नोटीस कर्मचाऱ्यांना द्यावी, असे शेखर चन्ने यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर गुरुवारी संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र शुक्रवारी  काही कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने संप केला त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. 
- शेखर चन्ने,उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,एसटी महामंडळ. 

औद्योगिक न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती -  
काही आगारामध्ये शुक्रवारी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निदर्शने सुरू होती. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगीक न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेश एसटी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू असून औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने आपल्या कामांवर हजर व्हावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.