केंद्र सरकारच्या कामगार, कृषी कायद्यातील दुरुस्तीला विरोधच, पण २६ तारखेच्या संपात सहभाग नाही

भारतीय मजदूर संघानेच केंद्र सरकारच्या कामगार कायदा व शेतकी कायद्यातील दुरूस्त्यांना देशात सर्वप्रथम जाहीरपणे विरोध केला होता.

ठळक मुद्दे भारतीय मजदूर संघाची भूमिका : संपकरी संघटनांवर टीका

पुणे: केंद्र सरकारने कामगार व शेतकरी कायद्यात केलेल्या दुरूस्त्यांना विरोध करणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाने या दुरूस्त्यांना विरोध म्हणूनच देशभरातील कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या २६ नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी व्हायला मात्र नकार दिला आहे. आमचा विरोध कायमच आहे, मात्र आम्ही या संपात नाही असे भामसंचे प्रदेश सरचिटणीस रविंद्र देशपांडे यांनी सांगितले. भामसंची ही देशातील सर्वाधिक कामगार सदस्य असलेली कामगार संघटना आहे.

भारतीय मजदूर संघानेच केंद्र सरकारच्या कामगार कायदा व शेतकी कायद्यातील दुरूस्त्यांना देशात सर्वप्रथम जाहीरपणे विरोध केला. केंद्र सरकारकडे आपली भूमिका स्पष्ट केली. तरीही दखल घेतली जात नाही म्हटल्यावर आंदोलनेही केली. त्यावर सरकारने संघटनेबरोबर चर्चा करणार असे सांगितले आहे. केंद्रीय स्तरावर या चर्चेची वेळ व पदाधिकारी निश्चित होतील. त्यानंतर आता देशातील कामगार संघटनांना जाग आली आहे. त्यांचे २६ नोव्हेंबरचे एक दिवसाचा लाक्षणिक संप व चक्का जाम हे आंदोलन हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा आरोप देशपांडे यांनी केला. त्यामुळेच त्यात आम्ही सहभागी होणार नाही असे ते म्हणाले.
कामगार व शेतकरी कायद्यातील दुरूस्ती हे विषय महत्वाचे असताना त्यात विद्यार्थी, साहित्यिक, सांस्कृतिक असे अनेक विषय विनाकारण घेण्यात आले आहेत. देशातील कामगार क्षेत्रासमोर सध्या अनेक समस्या आहेत. त्यावर सर्व कामगार संघटनांचे एकमत झाले पाहिजे  असेच भामसंचे म्हणणे आहे, मात्र तसे न करता अन्य विषयही त्यात घूसवून आंदोलन करणे योग्य नाही. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केलेल्या २६ नोव्हेंबरच्या लाक्षणिक संपात भामसंचा एकही सदस्या सहभागी होणार नाही, सर्व संलग्न संघटना व त्यांचे सदस्य आपापल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहतील याची दक्षता भामसं घेणार आहे अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली.