मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित तालुक्यातील सर्व गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण करण्यात येणार आहे. शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगितीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, राज्य सहकारी बँक, त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहकार आयुक्तांनी या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्णयही सहकार विभागाने या शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत.
यावर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठे नुकसान झाले. पिकांची हानी, पशुधनाची हानी, घरांची पडझड अशा गंभीर परिणामांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. ही परिस्थिती दुष्काळ सदृश घोषित करत शासनाने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेजही जाहीर केले होते. हे पॅकेज जाहीर करताना कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे.
Web Summary : Following heavy rains and floods, Maharashtra government deferred farm loan recovery for one year in affected areas. Restructuring of cooperative loans will occur. The decision aims to relieve distressed farmers facing crop and property losses.
Web Summary : भारी बारिश और बाढ़ के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण वसूली एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी। सहकारी ऋणों का पुनर्गठन होगा। इस निर्णय का उद्देश्य फसल और संपत्ति के नुकसान का सामना कर रहे संकटग्रस्त किसानों को राहत देना है।