कर्जासाठी आता शेतकऱ्यांना ‘त्या’ परवानगीची गरज नाही; अडचणी होणार झटपट दूर

भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवर मिळणार तारण कर्ज; शेतकऱ्यांना जिल्हा तसेच राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज मिळणे होणार सोपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून, आता भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनीवर तारणकर्ज देता येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. मात्र, एखादा शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकला नाही तर बँक अडचणीत येते. अशावेळी बँकेने त्याच्याकडून तारण घेतलेली जमीन भोगवटा वर्ग-२ असेल, तरी त्यावर बोजा चढविता येत नाही असे बँकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी बँकेकडून तारण ठेवल्या जात नव्हत्या. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जही मिळत नव्हते. आता जिल्हा बँकांबरोबरच राष्ट्रीयकृत बँकांनाही या जमिनी तारण म्हणून घेता येणार आहेत.

जिवंत सातबारा देण्याची मोहीम १ एप्रिलपासून

मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मृत खातेदारांची नावे कमी होऊन वारसांच्या नावे सातबारा करण्याची मोहीम राबविण्यात येईल. महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल. अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल. मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावरून कमी करून वारसांची नोंद केली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे.

शासकीय दाखल्यांसाठी अभियान

राज्यात महसूल विभागाशी संबंधित सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर महाअभियान हाती घेण्यात आले आहे. हे अभियान सर्वसामान्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचा विश्वास महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात व्यक्त केला.  बावनकुळे म्हणाले, प्रत्येक महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा हे शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शिबिरासाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून, वर्षाला किमान १,६०० शिबिरे घेतली जातील. रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, जातीय प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड वाटप आदी महसूल विभागाशी संबंधित सर्व तक्रारी आणि अर्ज एका ठिकाणी हाताळले जाणार आहेत.

घरबसल्या मिळवा ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र

• राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. आता नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
• २००४ पासून सुरू असलेल्या जुन्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना स्टॅम्प पेपरसाठी विक्रेत्याकडे जावे लागत होते. त्याला मर्यादा होती.
• फ्रँकिंगसाठी वेगळ्या केंद्रांवर जावे लागत होते आणि नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान ई-चलन भरल्यानंतरही त्याची प्रिंट काढून कार्यालयात सादर करावी लागत होती.  
• सर्व बाबींना सरकारने आता पूर्णविराम दिला आहे. एखाद्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क किती लागेल हे कळण्यासाठी अर्ज केल्यास, तो कोऱ्या कागदावर न करता, थेट १ हजार रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करावा लागेल.
• जर शुल्क जास्त भरले गेले, तर ४५ दिवसांत पैसे परत मिळतील. कमी भरले गेले तर त्वरित भरावे लागतील.