राज्यातील २३ हजार पाणथळी अधिसूचित करा; अहवाल सादर करण्याचे केंद्राचे महाराष्ट्राला निर्देश

राज्यातील २३ हजारांहून अधिक जलक्षेत्रांना अर्थात पाणथळींना कायदेशीर संरक्षण देण्यास होत असलेल्या विलंबाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

नवी मुंबई : राज्यातील २३ हजारांहून अधिक जलक्षेत्रांना अर्थात पाणथळींना कायदेशीर संरक्षण देण्यास होत असलेल्या विलंबाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या संदर्भात प्राधान्याने कृती करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

२२ मार्चला साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक जलदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत नॅट कनेक्ट फाउंडेशने पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले होते. जलन्यायाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित राहिलेल्या पाणथळींच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून या परिसंस्था जलसुरक्षा, जैवविविधता आणि स्थानिक उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे संस्थेने नमूद केले होते.

पंतप्रधान सार्वजनिक तक्रार पोर्टलवर सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्रातील पाणथळींच्या अधिकृत अधिसूचनेत होत असलेल्या नोकरशाही विलंबाकडे लक्ष वेधले. त्यांची ओळख व नोंद  पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट यांनी आधीच असूनही अधिसूचना प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान मंत्रालयाने बी. एन. कुमार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचे कौतुकही केले. सागर शक्ती संस्थेचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी केंद्राच्या तत्पर प्रतिसादाचे स्वागत केले आहे.

केवळ ४८ तासांंत प्रतिसाद

तक्रार दाखल झाल्यानंतर केवळ ४८ तासांंत प्रतिसाद देऊन पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य आर्द्रभूमी प्राधिकरणाला या प्रकरणाची तपासणी करून प्राधान्याने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भातील कृती अहवाल तक्रारदार आणि केंद्र सरकारला सादर करण्यास सांगितले. 

राजपत्रात २४० दिवसांच्या आत अधिसूचना बंधनकारक

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, आर्द्रभूमींचे संरक्षण पाणथळ जागा (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम, २०१७ या नियमांनुसार केले जाते. यानुसार आर्द्रभूमींची ओळख, सीमारेषा निश्चिती, पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांची नोंद, त्यांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे. एखाद्या पाणथळीला संरक्षणासाठी शिफारस झाल्यानंतर २४० दिवसांच्या आत अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जारी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील आर्द्रभूमींचे उपग्रह नकाशीकरण सुमारे दोन दशकांपूर्वी झाले आणि नियम लागू होऊनही जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत. तरीही अनेक महत्त्वाच्या जलस्रोतांना अद्याप कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.