मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांना सव्वाशे कोटी रुपये वसुलीच्या नोटिसा

कारवाई अटळ : पुन्हा नव्या संस्था स्थापण्याचा घाट

समीर देशपांडे 

कोल्हापूर : शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल घेऊन उद्योग न उभारणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सुमारे १२५ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपयांची वसुली लागली असताना पुन्हा नव्याने या संस्था स्थापण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळामध्ये अनेक मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था उभारण्यासाठी राजकीय दबाव वापरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या संस्था चांगल्या पद्धतीने चालल्या आहेत. त्यांनी रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र अनेकांनी केवळ या संस्थांच्या नावावर आपली घरे भरण्याचा उद्योग केला आहे.

राज्याच्या लोकलेखा समितीने याबाबत शासनाचे वाभाडे काढल्यानंतर या संस्थांच्या चौकशीला सुरुवात करण्यात आली. मात्र तीही मधल्या काळात थंडावली. अनेकांना अंधारात ठेवून, त्यांच्या मागासवर्गीय असल्याच्या दाखल्याचा उपयोग करून, भाग भांडवल मंजूर करून घेऊन जमीनसुद्धा खरेदी न करता कोट्यवधी रुपये उचलल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर याबाबत चौकशीला सुरुवात होऊन अनेक संस्थांच्या पदाधिकाºयांवर गुन्हे दाखल झाले. आता त्याहीपुढे जाऊन कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये या संस्थांच्या मालमत्तेवर शासनाचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व संस्था आणि पदाधिकाºयांच्या मालमत्ता गोठवून त्यावर हा कर्जाचा बोजा चढविण्यासाठी त्या-त्या तहसीलदारांकडे सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मात्र या सर्वांची मालमत्ता कुठे आहे याची तुम्हीच माहिती द्या, अशी मागणी महसूल खात्याकडून होत आहे.

सरकारच्याही हातातून निसटला बाण
मागासवर्गीयांमध्ये नाराजी नको म्हणून शासनही याबाबतीत सावकाश कारवाई करीत होते. परंतु याबाबत न्यायालयातच याचिका दाखल होऊन आदेश झाल्याने सरकारच्याही हातातून बाण निसटला आहे. परिणामी, ही कारवाई अटळ मानली जात आहे.

राज्यातून नवे ४४९ प्रस्ताव
४२ मागासवर्गीय संस्थांची ओरड सुरू असताना आता पुन्हा ४४९ नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी राज्यभरातून अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. यातील एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातून ९२ प्रस्ताव असून, यासाठी मात्र सामाजिक न्याय विभागाने कडक भूमिका स्वीकारली आहे.