जैवविविधता मंडळाला नोटीस

होळी करण्याच्या जुन्या प्रथेतून जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या एरंडाच्या झाडांनाच आपण नष्ट करतोय का, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने राज्य शासनाच्या

बुलडाणा : होळी करण्याच्या जुन्या प्रथेतून जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या एरंडाच्या झाडांनाच आपण नष्ट करतोय का, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने राज्य शासनाच्या जैवविविधता मंडळाकडे ६ मार्च रोजी (स्टेट बायो-डायव्हरसिटी बोर्ड) केली आहे. होळीला एरंडाची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ४ मार्च रोजी प्रकाशित करून शासन व पर्यावरणप्रेमींचे याकडे लक्ष वेधले होते.
‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत पुणे येथील अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. विंदा विलास राऊत-महाजन, अ‍ॅड. सचिन विवेक गुप्ते, अ‍ॅड. अलका बबलादी, अ‍ॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, अ‍ॅड. सविता खोटरे, अ‍ॅड. रोशनी वानोड यांनी एकत्रितपणे याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग, राज्य जैवविविधता मंडळ तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या सुनावणीनंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्या. विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य जैवविविधता मंडळाच्या संचालकांना शुक्रवारी ही नोटीस जारी केली.
राज्यात सार्वजनिक आणि घरगुती ठिकाणी पारंपरिक होळी पेटविली जाते. होळीत जाळण्यासाठी वृक्षतोड होते. होळीवर एरंडाच्या झाडाची फांदी बांधून होळी पेटविण्याची प्रथा आहे, यासाठी दरवर्षी एरंडाची शेकडो झाडे कापली जातात. शेताच्या धुऱ्यावर लावण्यात आलेल्या एरंडाच्या झाडाच्या फांद्या तोडून होळीत टाकण्यात येत असल्यामुळे नित्य उपयोगात एरंडाची वनौषधी दुर्मीळ झाली आहे.
याबाबत राज्य जैवविविधता मंडळ त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही. जैवविविधता जपणाऱ्या वनस्पती आणि वृक्षवल्ली यांची नोंद करणे तसेच यादी तयार करणे आणि अशा वृक्षवल्लींना ‘संरक्षित वृक्षवल्ली’ म्हणून जाहीर करणे ही जबाबदारी राज्य जैवविविधता मंडळ पार पाडीत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेले एरंडाचे झाड कोणीही कापू नये आणि जाळू नये, जैवविविधता मंडळाने एरंडाचे झाड नष्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, जैवविविधता जपण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची विस्तृत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, जैवविविधता धोक्यात आणणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया विशद करणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)