आरबीआय परवानगी शिवाय सहकारी बँकांना लाभांश नाही : सुभाष मोहिते

सहकारी बँकांना लाभांश देण्यास रिझर्व्ह बँकेने मनाई केली आहे.

ठळक मुद्देवार्षिक सभेस मार्च २०२१ मुदत वाढ

पुणे (पिंपरी) : कोरोनाच्या (कोविड १९) पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांना वार्षिक सभा घेण्यास मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच लाभांश वाटपाचा निर्णय संचालक मंडळास घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पूर्व परवानगी शिवाय लाभांश वाटप करण्यास मनाई केल्याने सहकारी बँकांना लाभांश वाटता येणार नसल्याचे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते यांनी दिली.

 

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनामुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९७० मधील विविध कलमात देखील सुधारणा करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कायद्याप्रमाणे सप्टेंबर पर्यंत घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे  संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता होती. ही बाब टाळण्यासाठी कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच कलम ७५ मध्ये सुधारणा करुन सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्व साधारण सभा घेण्यासाठी, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली. 

कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून ४ महिन्यांच्या कालावधीत  लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक असते. मात्र, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे दिलेल्या मुदतीत लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यासाठी कलम ८१ मध्ये सुधारणा केली आहे.  

 कोविडच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या संस्थेमध्ये लाभांश वाटपाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकात मंजुरी देणे व लेखा परिक्षकांची नेमणूक अशा महत्वाच्या विषयांसाठी वार्षिक सर्वसाधारणसभेने मंजूरी देण्याऐवजी संचालक मंडळाने मंजूर करणे उचित राहील. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमत  सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय चांगलाच आहे. मात्र सहकारी बँकांना लाभांश देण्यास रिझर्व्ह बँकेने मनाई केली आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगी शिवाय लाभांश देता येणार नसल्याचे, ॲड. मोहिते यांनी दिली.