मुंबई :मुंबईमेट्रो तीनच्या कारशेडवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले. मेट्रो तीनचा कार डेपो आरे येथे उभारायचा की कांजुरमार्गमध्ये, यावरून वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर कांजुरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारल्यास राज्याचे तब्बल एक हजार ५८० कोटी रुपये वाचतील, असा अहवाल समितीने दिला आहे. (nine member committee report says that kanjurmarg metro car shed to be save 1580 crore rupees)
मुंबई तीन मेट्रो कारशेड उभारण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीत नऊ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. कांजुरमार्ग (kanjurmarg mumbai metro car shed) येथील जागेत मेट्रो कारशेड बांधल्यास जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च यामध्ये राज्याचे एक हजार ५८० कोटी रुपये वाचतील, असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
"राज्यपालांना विमानातून उतरवलं, जनता सरकारला सत्तेतून खाली उतरवेल"
कांजुरमार्ग येथील जागा आरे (Aarey Metro Carshed) येथील जागेपेक्षा मोठी आहे. आरे कारशेडमध्ये केवळ ३० मेट्रो उभ्या राहू शकतात. याउलट, कांजुरमार्ग येथील जागेत ५५ मेट्रो उभ्या राहू शकतात, असेही या समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगितले आहे.
दरम्यान, मेट्रो-३च्या कारशेडची जागा बदलण्यासाठीचा घाट आधीच घालण्यात आला असून, त्यासाठी अहवाल तयार करून नवीन समितीचा निव्वळ फार्स करण्यात येत आहे. यातून मेट्रो प्रकल्प रखडेल आणि राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान होईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची मोठी दिशाभूल होत आहे, असे पत्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. हा अट्टहास पूर्ण करण्यासाठी खासगी विकासकांना मोठे आर्थिक लाभ देण्यासाठी सुद्धा हालचाली होत आहे. हा प्रकार उघडकीस येईल, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांवरही संगनमताचा आरोप होईल, असा इशारा फडणवीस यांनी या पत्रात दिला आहे.
तत्पूर्वी, कांजुरमार्ग येथील जागा मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे, असे सांगत त्यावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा फलक केंद्र सरकारकडून लावण्यात आला होता. एमएमआरडीएने मेट्रो कारशेडसाठी सुरू केलेल खोदकाम तात्काळ थांबवावे, अशी नोटीस महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. केंद्र सरकारने करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला सन २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, उच्च न्यायालयाने गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.