मराठा आरक्षणाचा पुढील लढा ‘एसईबीसी’मधूनच लढणार

लढ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमण्यासह विविध ठराव करण्यात आले

कोल्हापूर : आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये (ईडब्ल्यूएस) जायचे नाही. आरक्षणाचा पुढील न्यायालयीन लढा हा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गामधून (एसईबीसी) लढून हक्काचे आरक्षण मिळविण्याचा निर्धार कोल्हापुरात रविवारी सकल मराठा समाजाच्या न्यायिक परिषदेमध्ये करण्यात आला. या लढ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमण्यासह विविध ठराव करण्यात आले.

मराठा समाजासाठी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागण्याचाही पर्याय आहे. त्याबाबत सर्व समाजातील ज्येष्ठ मंडळी, सरकारचे प्रतिनिधी, आजी-माजी मंत्र्यांनी एकत्रित येऊन चर्चा केल्यास त्यातून तोडगा निघेल, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आशीष गायकवाड यांनी सांगितले. परिषदेत खासदार संभाजीराजे, ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात, मुंबईतील ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आशीष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, राजेश टेकाळे, अभ्यासक राजेंद्र दाते-पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. सहा जिल्ह्यांतील वकील, समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून न्यायिक लढ्यास पाठबळ देण्याचा निर्णय झाला. सुप्रीम कोर्टातील याचिकेवर परिणाम होऊ नये म्हणून ‘एसईबीसी’मधून आरक्षणाचा लढा देणे. शासन व राज्यपालांच्या माध्यमातून १०२ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे ३४२ (ए) मराठा जात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी. ही यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी. ५० टक्के आरक्षण कोटा काढण्याबाबत घटनेतील दुरुस्तीसाठी विधानसभेने विशेष सत्र बोलवावे, असे ठराव केल्याचे प्रा. जयंत पाटील यांनी सांगितले.

परिषदेतील अन्य ठराव
एमपीएससी व राज्य सरकारच्या इतर नोकऱ्यांसाठी सर्वांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवावी.
राज्य सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये झालेल्या प्रवेशांना संरक्षित करावे.
ओबीसींचे आनुषंगिक, तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत.