राज्यात पर्यटनाचे नवे दालन खुले होणार, मंत्रिमंडळाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2021 02:24 IST2021-02-18T02:23:28+5:302021-02-18T02:24:22+5:30

Cabinet Meeting : या पर्यटन संकल्पनेमुळे पर्यटकांना राहण्याची सुविधा तसेच खाजगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. पारंपरिक निवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा अनुभव, रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे. 

New tourism pavilion to be opened in the state, Cabinet approves | राज्यात पर्यटनाचे नवे दालन खुले होणार, मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यात पर्यटनाचे नवे दालन खुले होणार, मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : तुम्ही पर्यटनाला ज्या वाहनाने निघालात त्याच वाहनात तुमच्या निवासाची, भोजनाची अन् आंघोळीचीही व्यवस्था असेल. पर्यटनाचे असे नवे दालन खुले करणाऱ्या कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कॅरॅव्हॅन आणि कॅरॅव्हॅन पार्क अशा दोन्हींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या पर्यटन संकल्पनेमुळे पर्यटकांना राहण्याची सुविधा तसेच खाजगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. पारंपरिक निवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा अनुभव, रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे. 

कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक  
पर्यटन संचालनालयाकडे कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक राहील. कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क व्यावसायिकांना पर्यटन संचालनालयामार्फत मार्केटिंग, स्वच्छता, व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणीदेखील कॅरॅव्हॅन पार्क करता येतील.

सुरक्षेसाठी उपाययोजना
- मूलभूत सोयीसुविधांनी युक्त अशा जागेवर कॅरॅव्हॅन पार्क उभी करून मुक्काम करता येईल. यामध्ये विविध आकारांच्या कॅरॅव्हॅन उभ्या करता येतील. असे पार्क खासगी किंवा शासकीय जमिनीवर स्वत: जमीन मालक किंवा विकासक उभारू शकतील. 
- वाहनतळाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा तसेच स्वतंत्र पाणी, रस्ते व वीज जोडणी असेल. या ठिकाणी पर्यटक सुविधा केंद्र, उद्यानदेखील असेल. कॅरॅव्हॅन पार्क मालकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करायच्या आहेत. 
- याठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे देखील असतील व विकलांगांकरिता देखील व्हीलचेअर वगैरे सुविधा असतील. 

Web Title: New tourism pavilion to be opened in the state, Cabinet approves