प्रशासकीय कामकाजास आता नवी कार्यनियमावली तयार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

ई-कॅबिनेटच्या संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना आता मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे पाहता येतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली तयार करण्यात आली असून, त्याला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर ती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.

मंत्र्यांना मिळेल पासवर्ड

ई-कॅबिनेटच्या संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना आता मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे पाहता येतील. त्यासाठी मंत्र्यांना पासवर्ड दिला जाणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मंत्र्यांशिवाय अन्य कुणालाही मंत्रिमंडळाचे विषय माहीत होणार नाहीत. परिणामी छापील नोट्स देण्याची पारंपरिक पद्धत बंद होईल. ई-कॅबिनेटमध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येतील.  

मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करणे, तो चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय तसेच त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, ही सर्व प्रक्रिया सहज पार पडेल, असे सांगण्यात आले.