ॲप आधारित वाहतूक सेवेसाठी नवीन धोरण; चालकाने भाडे नाकारल्यास...

ॲपवरून अनेकदा कॅब बुक केल्यानंतर जवळचे भाडे किंवा अपेक्षित भाडे नसल्यास कॅब चालक बुकिंग रद्द करतात. त्याचबरोबर प्रवाशांना बुकिंग रद्द करण्यासाठी भाग पडतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यभरात ॲपद्वारे वाहन बुकिंग करताना चालकाने भाडे नाकारल्यास त्याच्याकडून आता दंड आकारला जाणार आहे. तसेच दंडाची रक्कम वाहन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यात जमा होणार आहे. राज्य सरकारने ॲप आधारित खासगी सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी (ॲग्रीगेटर) नवीन धोरण जाहीर केले असून, त्यात ही तरतूद केली आहे. यासोबतच सुरक्षा निकषांचे पालन करणारे ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करणे वाहतूकदाराला बंधनकारक राहणार आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या धोरणासंदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध केले होते.

ॲपवरून अनेकदा कॅब बुक केल्यानंतर जवळचे भाडे किंवा अपेक्षित भाडे नसल्यास कॅब चालक बुकिंग रद्द करतात. त्याचबरोबर प्रवाशांना बुकिंग रद्द करण्यासाठी भाग पडतात.

प्रवाशांच्या वॉलेटमध्ये दंडाची रक्कम होणार जमा
आता नव्या धोरणानुसार प्रवाशांना शेवटच्या क्षणी चालकाकडून होणाऱ्या कॅन्सलेशनला आणि बुकिंग रद्द करण्यासाठी वाहतूकदाराकडून होणाऱ्या दंडाला सामोरे जावे लागणार नाही. प्रवाशांना बुकिंग रद्द करण्यासाठी ५० रुपये शुल्क दंड स्वरूपात वाहतूकदाराकडून आकारले जाते. 
मात्र, चालकाला जवळचे बुकिंग रद्द करण्यासाठी कोणत्याही दंडाला सामोरे जावे लागत नाही. मात्र, नवीन धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालकाने वैध कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केल्यास प्रवाशांच्या वॉलेटमध्ये त्या चालकाकडून वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम जमा होईल. 

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेवर भर
नवीन धोरणानुसार ॲपआधारित सेवेसाठी वाहनांचे रिअल टाइम ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे. महिलांसाठी प्रवासात सर्वोच्च सुरक्षितता राखण्यासाठी सहप्रवासासाठी केवळ महिला चालक किंवा महिला सहप्रवासी निवडण्याची मुभा देण्यात येईल. 
यासोबतच चालकाच्या चारित्र्याची व पार्श्वभूमीची पडताळणी, चालकाच्या परवाना नूतनीकरण प्रसंगी, अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. चालक व सहप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमा संरक्षण देणेे गरजेचे आहे.

दर नियंत्रणासाठी नवे नियम
‘पीक आवर’मध्ये म्हणजे वाहनाच्या अधिक मागणीच्या वेळेत ॲपआधारित वाहतूक सेवांमार्फत अधिक भाडे आकारण्यात येते. परंतु नवीन धोरणानुसार ‘पीक आवर’मध्ये भाडे दर मूळ दराच्या १.५ पट अधिक मर्यादेपर्यंतच राखणे बंधनकारक आहे. तसेच मागणी कमी असलेल्या काळात २५ टक्क्यांपर्यंत भाडे सवलतीची तरतूद आहे.